अग्निपथ योजना- हवाई दल भरतीला तरुणांचा मोठा प्रतिसाद, तीन दिवसात ५६ हजार पेक्षा अधिक अर्ज दाखल

एकीकडे देशभरातून अग्निपथ योजनेला विरोध करण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे याच योजनेअंतर्गत होणाऱ्या भरतीला मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेला देशातून मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात येत आहे. देशभरातील तरुण आक्रमक झाले असून रसत्यावर उतरत निर्देशने करत आहेत. तर दुसरीकडे भारतीय हवाई दल विभागाने या योजनेअंतर्गत भरती प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. तरुणांचा या भरतीला मोठा प्रतिसाद असून केवळ ३ दिवसांमध्ये ५६ हजारापेक्षा अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत.

अग्निपथ योजनेअंतर्गत हवाई दलाकडून २४ जून २०२२ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानुसार हवाई दलात नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ५ जुलै आहे. भरतीसाठी इच्छुक असणाऱ्या युवकांना careerindianairforce.cdac.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन हवाई दलाकडून करण्यात आले आहे.

हे वाचले का?  भारत-चीन सीमावाद : देप्सांग आणि देम्चोक भागातून सैन्य मागे प्रक्रिया पूर्ण; भारतीय सैनिकांना पूर्वीप्रमाणे गस्त घालता येणार

चार वर्षांसाठी अग्निविरांची भरती
अग्निपथ योजनेअंतर्गत १७ ते २१ वर्षाच्या तरुणांना चार वर्षाच्या सेवेसाठी भारतीय लष्करात दाखल केले जाईल. चार वर्षानंतर २५ टक्के अग्निविरांना नियमित सेवेत दाखल केले जाणार आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर बाहेर पडणाऱ्या अग्निविरांना केंद्रीय सशस्त्र दल तसंच आसाम रायफल्समध्ये प्राथमिकता दिली जाणार आहे. भाजपाशासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी राज्य पोलीस दलात प्राधान्य दिलं जाईल असं स्पष्ट केलं आहे. तसेच द्योजकांनीदेखील अग्निवीरांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे.

हे वाचले का?  महामतदान २० नोव्हेंबरला! राज्यात विधानसभा निवडणूक एकाच टप्प्यात; २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल

देशभरात अग्निपथ योजनेविरोधात आंदोलन
अग्निपथ योजनेविरोधात देशभरात आंदोलने करण्यात आली होती. बिहार, उत्तप प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. या राज्यांमधील तरुणांनी रेल्वेच्या डब्यांना आगी लावत तोडफोड केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. तसेच कॉग्रेसकडूनही ही योजना मागे घेण्यात यावी यासाठी जंतरमंतरवर सत्याग्रह करण्यात आले होते. मात्र, तिनही दलाच्या प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेत ही योजना मागे घेण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले होते.

हे वाचले का?  ‘बुलडोझर’ निकालाचे उत्तर प्रदेशातील पीडितांकडून स्वागत; नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाण्याचे संकेत