अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालविल्यास पालकांना कारावास; अपघात रोखण्यासाठी आरटीओची विशेष मोहीम

१८ वर्षांखालील मुलांना वाहन चालविण्याचा परवाना नसतानाही ते वाहन चालवितात. संबंधितांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती केली.

नाशिक – शालेय आणि महाविद्यालयीन अल्पवयीन मुले शहरात भरधाव वाहने दामटताना दिसतात. १८ वर्षांखालील मुलांना वाहन चालविण्याचा परवाना नसतानाही ते वाहन चालवितात. संबंधितांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती केली. आता अशा वाहनधारकांविरोधात विशेष तपासणी मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालविण्याचा गुन्हा केल्याचे सिद्ध झाल्यास पालकांना तीन वर्षे कारावास, २५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

हे वाचले का?  नाशिक : रस्त्यांवरील मंडपांमुळे वाहतुकीला अडथळा

दोन ते तीन वर्षांत शहर आणि ग्रामीण भागात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामागे हेल्मेट परिधान न करणे, वाहन वेगाचे नियम न पाळणे, अपघातप्रवण क्षेत्रातील धोके कमी न होणे, अशी वेगवेगळी कारणे आहेत. अल्पवयीन मुलांकडून रस्त्यांवर वाहने चालविण्याचे प्रकार वाढल्याने अपघात घडत असल्याकडे आरटीओने लक्ष वेधले आहे. मुळात १८ वर्षांखालील मुलांना नियमानुसार वाहन चालविण्याचा परवाना मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना वाहन चालविण्यास परवानगी देऊ नये, असे प्रबोधन आरटीओचे अधिकारी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये करीत आहेत. या जोडीला आता अशा वाहनधारकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. आरटीओ कार्यालयाच्या वायूवेग पथकामार्फत शहर व ग्रामीण भागात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांनी म्हटले आहे.

हे वाचले का?  नाशिक: स्वस्त धान्य पुरवठ्यास तांत्रिक बिघाडाचा फटका

१८ वर्षांखालील मुलांना वाहन चालविण्याची परवानगी देऊ नये. मोहिमेत १६ वर्षांखालील मुलांनी वाहन चालविण्याचा गुन्हा केल्यास आणि गुन्ह्यात दोषी आढळणाऱ्या मुलाच्या पालकांना तीन वर्षे कारावास, २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद मोटार वाहन कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच वाहन चालविण्याचा परवाना नसताना वाहन चालविल्यास पाच हजार रुपये आणि वाहन मालकास पाच हजार रुपये, असा १० हजार रुपये दंड व शिक्षेची तरतूद मोटार वाहन कायद्यात करण्यात आली आहे. पालकांनी आणि अल्पवयीन पाल्यांनी याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन विभागाने केले आहे.