राज्यातील ज्या १३ मंत्र्यांवर ‘आयपीसी’ अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत त्यामध्ये महाराष्ट्रात सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सात तर शिवसेनेच्या सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे.
देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्रातील २० पैकी १३ म्हणजेच ६५ टक्के मंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’च्या (एडीआर) अहवालातून पुढे आली आहे.
‘एडीआर’च्या वतीने देशातील २८ राज्यांच्या विधानसभा आणि २ केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्रिमंडळाचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात मंत्र्यांची संपत्ती, गुन्हे, वय, लिंग यांची सविस्तर माहिती नोंदवण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील ६५ टक्के मंत्र्यांवर हत्या, अपहरण, विनयभंग यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. मंत्र्यांवर असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेले महाराष्ट्र हे राज्य देशात अग्रक्रमांकावर आहे.
राज्यातील ज्या १३ मंत्र्यांवर ‘आयपीसी’ अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत त्यामध्ये महाराष्ट्रात सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सात तर शिवसेनेच्या सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे. गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्रानंतर झारखंड (६४ टक्के), तेलंगणा (५९ टक्के), बिहार (५० टक्के), तमिळनाडू (४८ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
सर्व मंत्री कोट्यधीश
महाराष्ट्रातील सर्व २० मंत्री कोट्यधीश आहेत. मंत्र्यांच्या संपत्तीची सरासरी ४७.४५ कोटी इतकी आहे. मंत्र्यांच्या संपत्ती संदर्भात कर्नाटक (७३.०९ कोटी) पहिल्या क्रमांकावर असून महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, महाराष्ट्रासह देशाच्या अकरा राज्यातील शंभर टक्के मंत्री कोट्यधीश आहेत. विविध राज्यांमधील मंत्र्यांमध्ये सर्वात जास्त संपत्ती असलेल्या पहिल्या १० मंत्र्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आहेत. यात मंगलप्रभात लोढा यांची संपत्ती ४४१ कोटी तर तानाजी सावंत यांची संपत्ती २०६ कोटी इतकी आहे.
अहवालातील महत्त्वपूर्ण बाबी
– महाराष्ट्रातील तीन मंत्र्यांवर आयपीसी अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत.
– महाराष्ट्रासह देशातील ९ राज्यांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला मंत्री नाही.
– देशातील १३१ मंत्र्यांनी (२३ टक्के) पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. १२८ मंत्री (२३ टक्के) पदव्युत्तर पदवीधारक आहेत.
– देशातील सर्वाधिक २०० मंत्री (३६ टक्के) ५१ ते ६० वयोगटातील, १४३ मंत्री (२६ टक्के) ६१ ते ७० वयोगटातील तर १३९ मंत्री (२५ टक्के) ४१ ते ५० वयोगटातील आहेत.