सुमारे १०० एकर परिसरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयासाठी शासनाने ५०८ खाटांना मंजुरी दिली असली, तरी रुग्णसंख्या सतत वाढत असल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने उपलब्ध जागेतच एक हजार खाटांची व्यवस्था केली आहे.
संजीव कुळकर्णी
नांदेड : सुमारे १०० एकर परिसरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयासाठी शासनाने ५०८ खाटांना मंजुरी दिली असली, तरी रुग्णसंख्या सतत वाढत असल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने उपलब्ध जागेतच एक हजार खाटांची व्यवस्था केली आहे. पण या रुग्णालयात परिचारिका, तांत्रिक कर्मचारी आणि चतुर्थ श्रेणीच्या कामगारांची संख्या मात्र फक्त तीनशे खाटांच्या प्रमाणात असल्याची बाब गुरुवारी विभागीय आयुक्तांच्या दौऱ्यादरम्यान स्पष्ट झाली. विद्यमान सरकारचे या रुग्णालयाच्या गरजांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले असल्याची भावना काही ज्येष्ठ डॉक्टरांनी बोलून दाखविली.
वरील रुग्णालयात १ ते ५ ऑक्टोबरदरम्यान २० बालकांसह अन्य ३० रुग्ण दगावल्यानंतर हे रुग्णालय व त्या परिसरातील अस्वच्छता, अपुरा औषधसाठा, रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना सोसाव्या लागणाऱ्या यातना, वाढत्या रुग्णसंख्येचा रुग्णालय प्रशासनावर पडलेला ताण या व इतर अनेक बाबी ऐरणीवर आल्या. राज्याच्या दोन मंत्र्यांसह अन्य राजकीय नेत्यांनी वरील रुग्णालयास भेट दिल्यानंतर विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी गुरुवारी दुपारी या रुग्णालयास भेट देऊन बैठक घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने येथील मृत्यू प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली असल्यामुळे रुग्णालयातील सद्य:स्थितीचा अहवाल तयार झाला असून, त्यातून अनेक बाबी समोर आल्या. वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर हेही येथे तळ ठोकून आहेत. उच्च न्यायालयातील याचिकेच्या अनुषंगाने त्यांनी आवश्यक ती माहिती राज्याच्या महाधिवक्त्यांना गुरुवारी पाठविली.
नवजात बालकांवर उपचार व देखरेख ठेवण्यासाठी निर्माण केलेल्या कक्षाची क्षमता २४ आहे. पण तेथे ६० ते ७० बालकांना ठेवण्याचा प्रसंग प्रशासनावर ओढवतो, असे सांगण्यात आले. या रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणीची ६५ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी शासन निर्णयानुसार प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, पण ही प्रक्रिया सुरू केली म्हणून तत्कालीन अधिष्ठात्यांना संबंधित विभागाकडून जाब विचारण्यात आला, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली. पूर्वीच्या आघाडी सरकारने राज्यातल्या वेगवेगळय़ा रुग्णालयांतील परिचारिका, सफाई कामगार व इतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला होता. पण सध्याच्या सरकारने त्या संपूर्ण निर्णयालाच ‘ब्रेक’ लावला असल्याची माहिती येथे मिळाली.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील १०० अध्यापक (डॉक्टर), पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेले ३०० शिकाऊ डॉक्टर व १०० वरिष्ठ निवासी अशा सुमारे ५०० जणांची टीम वेगवेगळे विभाग, वेगवेगळय़ा विभागांतील रुग्ण तपासणी व उपचार ही सेवा देत आहे. डॉक्टरांची कमतरता नाही, पण रुग्णालयातील सर्व कक्ष, परिसर स्वच्छ आणि सुंदर राखण्यासाठी ज्या बाबींची आवश्यकता आहे, त्याकडेच शासनाने दुर्लक्ष केले असल्यामुळे येथील विदारक स्थिती ठळक झाली असल्याचे काही अनुभवी डॉक्टरांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. रुग्णालयातील रुग्णसंख्येची क्षमता वाढवून व त्यांच्यावर योग्य ते उपचार करून आम्हीच गुन्हेगार ठरलो आहोत, अशी भावना एका वरिष्ठ प्राध्यापकाने एका कवितेतून व्यक्त केली.
पदे मंजूर, पण नियुक्ती नाही
१० वर्षांपूर्वी विष्णुपुरीत स्थलांतर होण्यापूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेले रुग्णालय ३०० खाटांचे होते. नंतर त्यात २०८ खाटांची वाढ करून शासनाने ५०८ खाटांना मंजुरी दिली व त्यानुसार कर्मचारी वर्ग मंजूर केला. परिचारिकांची ५८९ पदे मंजूर असली, तरी येथे ३२६ परिचारिकांची नियुक्ती झाली. सध्या केवळ २६३ परिचारिका कार्यरत आहेत. चतुर्थ श्रेणीच्या किमान २५० कामगारांची गरज असताना केवळ १२२ कामगारांवर २५ कक्ष, बाह्यरुग्ण विभागातले २५ युनिट, अन्य २० विभाग व परिसरातील ७ कार्यालये अशा ७७ विभागांतल्या साफसफाईची जबाबदारी आहे. या वर्गाची १२४ पदे रिक्त असून, तृतीय श्रेणीची ३३ पदे कमी आहेत. या रुग्णालयासाठी मेट्रनची चार पदे मंजूर असली, तरी ती सर्व रिक्त आहेत.
मनुष्यबळाची मागणी
विभागीय आयुक्त दुपारनंतर रुग्णालयामध्ये आले. अधिष्ठाता डॉ. एस. आर. वाकोडे व अन्य वरिष्ठ डॉक्टर-अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये येथील वास्तव समोर आले. येथील परिस्थिती विचारात घेऊन शासनाने पूर्वीच्या आदेशात बदल करून एक हजार खाटांना मंजुरी द्यावी, तसेच त्या प्रमाणात आवश्यक ते मनुष्यबळ, औषध व सर्जिकल साहित्याचा पुरवठा केला तरच हे रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने चालवता येईल, अशा आशयाची सविस्तर टिपणी गुरुवारी सादर करण्यात आली.