शासन अनुदान थकले
शासनाकडून मिळणारे अनुदान थकल्याने राज्यातील ग्रंथालयांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आधीच टाळेबंदीमुळे जवळपास सहा महिने ही ग्रंथालये बंद होती. आता ग्रंथालये खुली झाली असली तरी त्याच्या समोरील आर्थिक विवंचना संपण्याची चिन्ह दिसून येत नाहीत.
देशात करोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्याने देशभरात मार्च महिन्यापासून टाळेबंदी जाहीर झाली. या टाळेबंदी मुळे राज्यातील ग्रंथालये बंद झाली. जवळपास सात महिने ही ग्रंथालये पुर्णपणे बंद होती. सभासदांकडून येणारी मासिक वर्गणीही बंद झाली. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले होती. कर्मचाऱ्यांना मानधन देणही मुष्कील झाले. वीज बिलही थकली. अनेक ग्रंथालयांना उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसल्याने त्यांचे अर्थकारणच कोलमडले. आता वाचकांसाठी ग्रंथालये पुन्हा खुली झाली असली तरी ग्रंथालय चालक आणि कर्मचाऱ्यांपुढील आर्थिक समस्या काही दूर झालेल्या नाहीत.
राज्यात १२ हजार ८५८ सार्वजनिक वाचनालये कार्यरत आहेत. यात जवळपास २२ हजार कर्मचारी काम करतात. या ग्रंथालयांचा कारभार सुरळीत रहावा यासाठी राज्यसरकारकडून त्यांना वेतन आणि वेतनेत्तर अनुदान दिले जाते. ग्रंथालयाने वार्षिक अहवाल सादर केल्यानंतर आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर अशा दोन टप्प्यात हे अनुदान दरवर्षी दिले जात असते. साधारणपणे जुन ते ऑगस्ट दरम्यान पहिल्या टप्प्यातील अनुदान वितरीत केले जाते. तर जानेवारी ते मार्च दरम्यान दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान ग्रंथालयांना प्राप्त होत असते.
यंदा मात्र नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी राज्यशासनाकडून, पहिल्या टप्प्यातील अनुदान प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे ग्रंथालयांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, व्यवस्थापन खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा आहे. आधी टाळेबंदी आणि आता शासनाची उदासिनता यामुळे ग्रंथालय चळवळ अडचणीत सापडली आहे. या अर्थकोंडीतून ग्रंथालयांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्या तातडीच्या मदतीची गरज आहे.
रायगड जिल्ह्य़ात ७६ ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांना दरवर्षी शासनाकडून वेतन आणि वेतनेतर अनुदान दिले जाते. मात्र यंदा हे अनुदानच प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे ग्रंथालयांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगारही देणे कठीण झाले आहे. राज्य सरकारने तातडीने ग्रंथालयांना अनुदानाची रक्कम द्यावी.
– नागेश कुलकर्णी, संघटक, रायगड जिल्हा ग्रंथालय संघ.
रायगड जिल्ह्य़ात ग्रंथालयांना पहिल्या टप्प्यातील अनुदान देण्यासाठी सव्वा कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे. निधी प्राप्त होताच ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाईल
– धरमसिंग वळवी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी रायगड.