चीनने मंगळवारी संरक्षणासाठी अर्थसंकल्प जाहीर केला, त्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी २३२ अब्ज डॉलर तरतूद करण्यात आली आहे.
पीटीआय, बीजिंग
चीनने मंगळवारी संरक्षणासाठी अर्थसंकल्प जाहीर केला, त्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी २३२ अब्ज डॉलर तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.२ टक्के जास्त खर्च केला जाणार आहे. अमेरिकेबरोबरची वाढती स्पर्धा, तैवानवरील वर्चस्वाचा वाद, दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढता तणाव, भारताबरोबर सीमेवर संघर्ष या पार्श्वभूमीवर चीन संरक्षण क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देत आहे.
चीन हा अमेरिकेनंतर संरक्षणासाठी सर्वाधिक खर्च करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी ८८६ अब्ज डॉलरची तरतूद आहे. चीनने जाहीर केलेली १.६७ ट्रिलियन युआन म्हणजे २३२ अब्ज डॉलर ही तरतूद अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चाच्या सुमारे २६ टक्के इतकी आहे. भारताने या वर्षी संरक्षणासाठी ६ लाख २१ हजार ५४१ कोटी रुपये म्हणजे सुमारे ७४.८ अब्ज डॉलर इतका खर्च निर्धारित केला आहे. भारताच्या तुलनेत तिपटीपेक्षा जास्त खर्च चीन संरक्षणासाठी करणार आहे.
२०२७ हे चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या लष्कराचे शताब्दी वर्ष आहे. तोपर्यंत खर्चीक आधुनिकीकरणाचे ध्येय साध्य करण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे. जेणेकरून त्यांना २०४९पर्यंत जगातील सर्वोच्च लष्करी ताकद होता येईल.
पंतप्रधान ली कियांग यांनी चीनचे कायदेमंडळ असलेल्या ‘नॅशनल पीपल्स कॉन्फरन्स’मध्ये (एनपीसी) संरक्षण खर्चासाठी वाढीचा प्रस्ताव मांडला. चीनचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि विकासाच्या संरक्षणासाठी, चीनचे सैन्य सज्ज असेल. त्यासाठी अधिक समन्वयाने प्रयत्न केले जातील असे ते म्हणाले.