राज्य परीक्षा नियोजन समितीकडून गांभीर्याने विचार
प्रशांत देशमुख
राज्य परीक्षा नियोजन समितीने दहावी-बारावीच्या उत्तीर्णतेचा निकष ३५ टक्क्यांऐवजी २५ टक्के करण्याच्या शिफारशीवर गांभीर्याने विचार करणे सुरू केले आहे.
करोना प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने २०२०-२१ या सत्रात अतिशय कमी कालावधीसाठी शालेय वर्ग भरले. या पार्श्वभूमीवर २३ एप्रिल ते २१ मे बारावीच्या व २९ एप्रिल ते २० मे दहावीच्या परीक्षा घेण्याचे ठरल्यानंतर त्याबाबतचे स्वरूप ठरवण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाने परीक्षा नियोजन समितीची स्थापना केली आहे.
राज्य मंडळाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेत या समितीत माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे व अन्य तज्ज्ञ आहेत. तीस लाख विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेणे शक्यच नसल्याने दहावी व बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार असल्याचे दिनकर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पार पडेपर्यंत नियोजन समितीकडून राज्य मंडळाला सूचना केल्या जाणार आहेत. या सूचना विचारात घेऊन दोन्ही परीक्षांचे कालानुरूप नियोजन होणार आहे.
इयत्ता पहिली ते नववीसाठी परीक्षेचे स्वरूप शिथिल करण्याची भूमिका मंडळाने घेतली आहे. वर्गातील शिक्षण न झाल्याने परीक्षा नेमक्या घ्यायच्या कशा, यावर सध्या विचार होत आहे. नियोजन समितीने परीक्षेबाबत सूचना करण्याचे जाहीर आवाहनही केले आहे. मुख्याध्यापक संघटनेने परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचा निकष ३५ टक्क्याऐवजी २५ टक्के करण्याची शिफारस केली आहे.
अभ्यासक्रमच पूर्ण न झाल्याने आहे त्या अध्यापनावर विद्यार्थी उत्तीर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे उत्तीर्ण होण्याचा निकष घटवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मुलांची गेल्यावर्षीची नवव्या वर्गातील टक्केवारी पाहून अकरावीत व अकरावीतील टक्केवारी पाहून बारावीत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची तयारी शासनाने ठेवावी, अशी शिफारस केल्याचे मुख्याध्यापक संघाचे नेते प्राचार्य सतीश जगताप यांनी सांगितले.
दोन दिवसापूर्वी नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या चर्चेत हा टक्केवारीचा मुद्दा गांभीर्याने विचारार्थ आल्याचे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांना ते शिकत असलेल्या शाळेतच परीक्षा केंद्र मिळावे, प्रात्यक्षिक परीक्षा संपेपर्यंत शैक्षणिक सत्र सुरू ठेवावे, विलगीकरण किंवा प्रतिबंधित परिसरामुळे गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांची पुर्नपरीक्षा मुख्य परीक्षेनंतर पंधरा दिवसात घ्यावी. ऑनलाइन प्रणालीपासून शिक्षण वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा योग्य विचार व्हावा, असेही मुद्दे पुढे आले आहे. वर्ग पाचवी ते आठवीकरिता पदोन्नती द्यावी, पदोन्नतीचे मूल्यामापन शासनस्तरावर करावे, हा विचार करताना विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षाच्या शिष्यवृत्ती किंवा अन्य लाभाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याची आपत्ती येऊ नये. नववी व अकरावीची परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची व कमी कालावधीची असावी. दहावी व बारावीचा निकाल लावण्यासाठी परीक्षक व नियमक एकाच तालुक्यातील असले सोयीचे ठरेल. प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अंतर्गत व बाह्य परीक्षक एकाच शाळेतील नेमण्याची सूचना मुख्याध्यापक संघाने केली आहे.
नियोजन समितीकडे विविध सूचना येत आहेत. त्यावर विचार केला जाईल. करोना संक्रमण वाढतच असण्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑफलाईन परीक्षा घेण्याच्या शक्यतेबाबत राज्य शिक्षण मंडळच निर्णय घेईल. मी त्यावर भाष्य करू शकत नाही.
– डॉ. वसंत काळपांडे, सदस्य, परीक्षा नियोजन समिती.