केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने आंधप्रदेशातील नागार्जुनसागर श्रीशैलम व्याघ्रप्रकल्प आणि श्री व्यंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यांना जोडणाऱ्या वाघांच्या कॉरिडॉरमधून ४० हेक्टरपेक्षा अधिक वनजमीन वापरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
नागपूर : केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने आंधप्रदेशातील नागार्जुनसागर श्रीशैलम व्याघ्रप्रकल्प आणि श्री व्यंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यांना जोडणाऱ्या वाघांच्या कॉरिडॉरमधून ४० हेक्टरपेक्षा अधिक वनजमीन वापरण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची बैठक पार पडली आणि मार्चअखेरीस या बैठकीचे इतिवृत्त समोर आले. त्यानुसार भारतमाला प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा एक भाग म्हणून ही शिफारस करण्यात आली आहे. नागार्जुनसागर श्रीशैलम व्याघ्रप्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा व्याघ्रप्रकल्प असून तो तीन हजार २९६.३१ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरला आहे. हा व्याघ्रप्रकल्प तेलंगणातील अमराबाद व्याघ्रप्रकल्पाला लागून आहे. तसेच पूर्व घाटाच्या लँडस्केपमध्ये वाघाची सर्वाधिक संख्या (७२) येथे आहे. या व्याघ्र कॉरिडॉरमधून जाणारा रस्ता अंदाजे पाच किलोमीटरचा आहे. या रस्त्याचा वाघांच्या हालचालींवर, त्यांच्या भ्रमणमार्गावर परिणाम होऊ नये म्हणून याठिकाणी तीन भुयारी मार्ग, चार लहान पूल, सात मार्गिका आणि दोन पुलांचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. याशिवाय दोन्ही बाजूने सुमारे तीन किलोमीटर लांबीच्या पायवाटेचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांनी हे शमन उपाय पुरेसे असल्याची शिफारस केली आहे.
गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभयारण्य, श्रीलंकामल्लेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आणि श्री पेननुसिला नरसिंह वन्यजीव अभयारण्य असे तीन संरक्षित क्षेत्र या कॉरिडॉरमध्ये आहेत. तर अनेक राज्य महामार्ग या कॉरिडॉरला छेदतात. यात प्रामुख्याने ३१, ३४, ५६ व ५७ क्रमांकाच्या महामार्गाचा समावेश आहे. नागार्जुनसागर श्रीशैलम व्याघ्रप्रकल्पात वाघांची संख्या वाढत आहे आणि त्यात कॉरिडॉरची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे या नव्या महामार्गाने त्यावर काही परिणाम होणार का, हे महामार्ग झाल्यानंतरच कळणार आहे.
व्याघ्र संवर्धन हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारताच्या ५० वर्षांच्या इतिहासातील हा अत्यंत यशस्वी प्रयोग ठरला आहे. व्याघ्र अधिवास टिकवण्यासाठी अनेक आव्हाने आज आपल्यासमोर आहेत. व्याघ्र अधिवासालगत कोणतेही प्रकल्प येताना या बाबींचा विचार व्हायला हवा. वाघांचे संवर्धन ही प्राथमिकता ठेवून धोरणात्मक नियोजन हवे. – यादव तरटे पाटील, माजी सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ