केवळ १६०० उद्योग राज्य सरकारच्या कक्षेत
केवळ १६०० उद्योग राज्य सरकारच्या कक्षेत
मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या कामगार कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी के ल्यास पाच हजार ७०० पैकी के वळ १६०० कारखान्यांना कामगारकपात, टाळेबंदी किं वा कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. म्हणजेच या व्यतिरिक्त अन्य कारखान्यांमधील हजारो कामगारांसमोर पिळवणुकीसोबतच नोकरी गमावण्याचे संकट उभे ठाकले आहे.
त्याचप्रमाणे नोकरीतील शास्वतीचा ‘कायम’(परमनंट) शब्दही नव्या कायद्याने हद्दपार केल्याने कोणाला
के व्हाही कामावरून काढण्याचे सर्वाधिकार, उद्योजक, कारखानदारांना मिळणार आहेत. त्यामुळे कामगारांच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती राज्याच्या कामगार विभागाने व्यक्त
के ली आहे. कें द्र सरकारने २९ कामगार कायद्यातील तरतुदी एकत्रित करून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता तयार
के ल्या असून त्याला राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली आहे. लवकरच या नव्या चार संहिता कामगार कायद्यांच्या स्वरूपात देशभरात अमलात आणल्या जाणार आहेत.
या कायद्याविरोधात देशभर विरोधाचे वातावरण सुरू आहे. राज्याच्या कामगार विभागानेही या कायद्याची सरसकट अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील कामगार चळवळच संपुष्टात येण्याची भीती काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त करीत या कायद्यास विरोध दर्शविला आहे.
पूर्वी लोकोपयोगी सेवा देणाऱ्या औद्योगिक आस्थापनांमध्ये संप करण्यासाठी सहा आठवडय़ांची आगाऊ नोटीस देणे आणि नोटीस दिल्यापासून १४ दिवस संप न करण्याचे बंधन होते. आता ही तरतूद सर्वच प्रकारच्या कारखान्यांना लागू करण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे आजवर केवळ लोकोपयोगी किं वा अत्यावश्यक सेवांपर्यंत मर्यादित असलेल्या संप, टाळेबंदीस प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदी आता सर्वच औद्योगिक आस्थापनांसाठी लागू करण्यात आल्याने कामगार संघटनांच्या संप करण्याच्या न्याय्य हक्क िंकं वा अधिकारावर गदा येईल अशी भीतीही कामगार विभागाने मंत्रिमंडळासमोर व्यक्त केली आहे.
या कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
* सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार १०० किं वा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना तात्पुरती कामबंदी, कामगारकपात, कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती.
* मात्र नव्या तरतुदीनुसार ३००पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांनाच सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
* राज्यात पाच हजार ७०० कारखान्यांमध्ये १०० पेक्षा अधिक कामगार असल्याने तेथील कामगारांना संरक्षण मिळत होते.
* मात्र नव्या कायद्यातील तरतुदीमुळे के वळ १६०० कारखानेच कायद्याला बांधील राहतील. त्यामुळे उर्वरित कारखान्यांच्या व्यवस्थापनास मनमानीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.