व्यापाऱ्यांच्या पवित्र्यामुळे प्रतिदिन २० ते २५ कोटींची उलाढाल थंडावणार आहे.
लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघामार्फत (एनसीसीएफ) खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील घाऊक बाजारात कमी किंमतीत विकला जात असल्याने व्यापाऱ्यांना व्यापार करणे अवघड झाल्याची तक्रार करीत बुधवारी सकाळपासून व्यापारी लिलावापासून दूर झाल्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव जवळपास ठप्प झाले. जिल्ह्यात सध्या प्रतिदिन एक लाख क्विंटलचे लिलाव होतात. व्यापाऱ्यांच्या पवित्र्यामुळे प्रतिदिन २० ते २५ कोटींची उलाढाल थंडावणार आहे.
जोपर्यंत व्यापार करणे परवडत नाही, तोपर्यंत बाजार समितीतील लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे लासलगाव या मुख्य बाजार समितीसह अनेक बाजार समित्यांमध्ये बुधवारी सकाळी शुकशुकाट पसरला. शेतकरी कांदा घेऊन बाजारात आले नव्हते. लिलाव ठप्प झाल्यामुळे ऐन सणोत्सवात पुन्हा कांदा कोंडीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पणन मंत्र्यांनी सोमवारी संघटनेला चर्चेसाठी बोलाविले आहे.
गेल्या ऑगस्टमध्ये ४० टक्के निर्यात कर लागू केल्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदीला सुरुवात केली. हा कांदा सध्या पूर्ण क्षमतेने देशातंर्गत घाऊक बाजारात पाठवला जात आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी माल पाठवतात, तिथेच सरकारचा कांदा जातो. सरकारचा कांदा कमी किंमतीत विकला जातो. आम्हाला वाहतूक व तत्सम खर्चाचा भार पडतो. सरकारशी स्पर्धेत आम्ही टिकू शकत नाही, असे कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी सांगितले. निर्यातीवर करामुळे फारशी निर्यात होत नाही. या स्थितीत आम्ही दर कमी केल्यास शासन आणखी दर कमी करेल. अशा सर्व अडचणी लक्षात घेऊन लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. सरकार आपला कांदा किरकोळ बाजारात अर्थात शिधावाटप दुकानांमार्फत विकू शकते. मात्र तसे घडत नसल्याने व्यापार परवडत नसल्याची संघटनेची तक्रार आहे.