योजनांच्या अंमलबजावणीत काही राष्ट्रीयकृत बँकांचा अडथळा
लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या योजनेत ट्रॅक्टर खरेदीसाठी व्याज परतावा देण्याचा समावेश होता. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारने ट्रॅक्टरसाठी कर्ज योजना बंद केली होती. राज्यातील सत्तांतरानंतर आता ती योजना जुलैपासून पुन्हा कार्यान्वित केली जाणार आहे. ट्रॅक्टर कंपन्यांशी चर्चा करून लाभार्थ्यांना तो सवलतीच्या दरात मिळण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. महामंडळाच्या विविध कर्ज योजनांच्या प्रभावी अमलबजावणीत राष्ट्रीयकृत बँकांची मानसिकता अवरोध ठरल्याचा ठपका अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी ठेवला. बड्या लोकांना मोठे कर्ज देण्याची मानसिकता बदलून या बँकांनी छोट्या नवोदित व्यावसायिकांना ताकद देण्याची गरज त्यांनी मांडली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा जिल्हास्तरीय आढावा महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. काही भागात कर्ज योजनांची चांगली अमलबजावणी होते तर काही ठिकाणी बँकांच्या असहकार्याने अपेक्षित यश मिळत नाही. जिल्ह्यात १६ हजार लाभार्थ्यांना कर्ज व्याजदर सवलत योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. तथापि, प्रत्यक्षात केवळ सहा हजारच्या आसपास जणांना तो लाभ मिळाला. काही राष्ट्रीयकृत बँका बेपर्वा असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. मोठे कर्ज देऊन बुडविणाऱ्यांची संख्या वाढविण्याऐवजी त्यांनी छोट्या व्यावसायिकांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत करण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय योजनांमध्ये कर्ज घेणाऱ्यांकडून परतफेड होत नसल्याची बँकांना धास्ती असते. मात्र अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांमधून कर्ज घेणाऱ्यांकडून परतफेडीची टक्केवारी ९८ ते ९९ टक्के असल्याचा दाखला त्यांनी दिला. आता महामंडळाकडे अर्ज दाखल झाल्यानंतर अर्जदारास सांकेतांक दिला जाणार आहे. त्याचे प्रकरण बँकांकडे गेल्यानंतर प्रत्येक बँकेची मानसिकता कशी आहे, ते यातून लक्षात येईल. सुलभ कर्जासाठी महामंडळाने बँक ऑफ इंडियाशी करार केला आहे. त्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना कर्ज मिळू शकते, असे पाटील यांनी नमूद केले.
लाभार्थ्यांकडून नियमितपणे होणारी कर्ज परतफेड आणि महामंडळाकडून दिला जाणारा व्याज परतावा यामुळे खासगी आणि सहकारी बँकांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. कर्ज रकमेवर १२ टक्के व्याज दराने परतावा दिला जातो. काही सहकारी आणि खासगी बँका १४ ते १६ टक्के दराने कर्ज देतात. त्यांनी शासकीय योजनेसाठी खास बाब म्हणून हा व्याजदर १२ टक्क्यांपर्यंत सिमित राखावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. महामंडळाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी समन्वयकांची संख्या वाढविली जाणार आहे. दोन तालुक्यासाठी एक समन्वयक या निकषावर नेमणूक होईल. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कार्यालयासाठी समाजकल्याण अथवा जिल्हा प्रशासनाने आठ ते दहा कर्मचारी काम करू शकतील, अशी जागा उपलब्ध करावी, असे पाटील यांनी सूचित केले. बैठकीत सात ते आठ बँकांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते. प्रशासनाकडून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे.
जिल्ह्यात ४०१ कोटींचे कर्ज वाटप
व्यवसायाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज अनुदान स्वरुपात परतावा म्हणून दिले जाते. २०१८ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत राज्यात ६१ हजार ६०६ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. त्यात बँकांनी चार हजार ३७२ कोटींचे कर्ज वाटप केले. या योजनेचे ५६ हजार १२१ लाभार्थी असून आतापर्यंत चार हजार ४६६ कोटींचा व्याज परतावा दिला गेला आहे. नाशिक जिल्ह्यात सहा १८५ लाभार्थी असून त्यांना ४०१ कोटीचे कर्ज वाटप झाले आहे. पाच हजार १९७ लाभार्थी असून ४७ कोटी ६५ लाखाचा व्याज परतावा देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. काही वेगळ्या धाटणीच्या व नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात आले आहे.