शहरातील अतिशय गजबजलेल्या शालिमार भागात दफनभूमीच्या जागेत अडीच दशकांपासून अनधिकृतपणे थाटलेली २४ दुकाने गुरूवारी महापालिकेने जमीनदोस्त केली.
नाशिक: शहरातील अतिशय गजबजलेल्या शालिमार भागात दफनभूमीच्या जागेत अडीच दशकांपासून अनधिकृतपणे थाटलेली २४ दुकाने गुरूवारी महापालिकेने जमीनदोस्त केली. यावेळी काहींनी विरोध दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, कडेकोट पोलीस बंदोबस्तामुळे मोहीम तडीस नेण्यात आली. या कारवाईमुळे वाहतुकीतील मोठा अडसर दूर झाल्याचे महानगरपालिकेने म्हटले आहे.
अतिशय वर्दळीच्या शालिमार परिसरात दफनभूमीची दोन एकर जागा आहे. ती खासगी मालकीची असल्याचे सांगितले जाते. या जागेवर २६ वर्षांपूर्वी दुकाने थाटली गेली. उत्तरोत्तर त्यांची संख्या वाढली. अनधिकृतपणे थाटलेल्या गाळ्यांच्या माध्यमातून भाड्यापोटी लाखो रुपये उकळले जात असल्याची चर्चा होत असे. शालिमार परिसरास अतिक्रमणांचा वेढा पडला होता. कालिदास कलामंदिराच्या रस्त्याच्या बाजुला कपडे, बूट यासह इतर दुकाने थाटली गेली. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला होता. पादचारी, वाहनधारकांना मार्गक्रमण करताना कसरत करावी लागत होती. या संदर्भात पाच वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेकडे तक्रार केली गेली होती. अनधिकृत दुकाने हटवून दफनभूमीसाठी ही जागा मोकळी करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. अनधिकृत दुकाने हटविण्यास २६ वर्षांनी मुहूर्त लाभला.
मनपा उपायुक्त (अतिक्रमण) करुणा डहाळे, सहायक आयुक्त मदन हरिश्चंद्र, पश्चिम विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली. कब्रस्तानलगत असलेली अनधिकृत २४ पत्र्यांची दुकाने अतिक्रमण विरोधी पथकाने दोन जेसीबींच्या सहाय्याने जमीनदोस्त केली. मनपाने सर्व गाळेधारकांना नोटीसद्वारे आधीच सूचना दिली होती. तरीही काहींनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत मोहिमेत कुठलेही अडथळे येऊ दिले नाही. कब्रस्तान जागेलगत आठ ते दहा गाळे झोपडपट्टी विभागात होते. तेथील पक्क्या बांधकामातील व्यावसायिक वापराचा भाग तोडण्यात आला. यावेळी नवीन नाशिक आणि सातपूरचे विभागीय अधिकारी डॉ. मयूर पाटील, पंचवटी विभागाचे नरेंद्र शिंदे, पूर्व विभागाचे राजाराम जाधव यांच्यासह सहा विभागांचे पथक आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे पोलीस पथक यांचा सहभाग होता. अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
शहरातील अतिक्रमणधारकांनी स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम अथवा पत्र्याचे शेडचे अतिक्रमण काढून घ्यावे. अन्यथा अतिक्रमण पथकाद्वारे कारवाई करण्यात येईल. शिवाय, कारवाईचा खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाईल, असे उपायुक्त (अतिक्रमण) करुणा डहाळे यांनी म्हटले आहे.