जिल्हाधिकाऱ्यांशी तातडीने चर्चा करून न्याय देण्याच्या मागणीवर शेतकरी अडून बसले.
नांदगाव तालुक्यातील साकोरे (सध्याचे पांझण) येथील जुना सर्वे क्रमांक ८०१ येथे बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या टीपी सौर ऊर्जा कंपनीवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. सरकारी जमिनी नावे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लेखी उत्तर देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
किसान सभेचे राज्य सचिव राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष देविदास भोपळे उपाध्यक्ष प्रकाश भावसार यांच्या नेतृत्वाखाली साकोरे येथील शेतकरी कार्यालयातील जिल्हाधिकारी दालनाबाहेर जमले. तिथेच ठिय्या देत त्यांनी सौर ऊर्जा कंपनीकडून चाललेल्या कामाबद्दल संताप व्यक्त केला. आंदोलकांशी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी चर्चा केली. नांदगाव तहसीलदारांनी वन विभागाकडून ना हरकत दाखला अथवा अभिप्राय सादर केल्याशिवाय कंपनीने काम सुरू करू नये, असे सूचित केले आहे. याबाबत तहसीलदारांकडे दाद मागितली असता त्यांच्याकडून वन विभागाकडे जाण्याचा सल्ला दिला जातो. वन विभाग (पूूर्व) उपवनसंरक्षकांनी कामासंदर्भात ना हरकत दाखला दिला नसून याबाबत अधिकार तहसीलदारांना असल्याचे म्हटले आहे. तीन पिढ्यांपासून येथील जमिनी आम्ही कसत असून कंपनीचे अधिकारी जबरदस्तीने हे काम करीत असल्याची तक्रार आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली. पोलिसांच्या नावाने धमकावत जागेवरून हाकलून दिले जाते. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, कसत असलेल्या जमीनधारकांना न्याय द्यावा. अन्यथा आत्मदहनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांशी तातडीने चर्चा करून न्याय देण्याच्या मागणीवर शेतकरी अडून बसले. पारधे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून दोन दिवसांत लेखी उत्तर देण्याचे आश्वासन पारधे यांनी दिले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. या संदर्भात योग्य ती कारवाई करावी. अन्यथा आम्ही आमचा निर्णय घेऊ, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिल्याचे भाकपचे राज्य सहसचिव राजू देसले यांनी दिली. आंदोलनात माणिक हिरे, सुमन साळुंखे, शिवाजी जाधव, सुपाडाबाई अहिरे, तुकाराम सोनवणे, ताराबाई बोरसे, केवळ बोरसे यांच्यासह अन्य शेतकरी सहभागी झाले होते.