उच्चवर्णीयांमधील आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ देणाऱ्या १०३ वी घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
नवी दिल्ली : उच्चवर्णीयांमधील आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ देणाऱ्या १०३ वी घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. या निकालाचे भाजप आणि काँग्रेस यांनी स्वागत केले असले तरी, या आरक्षणाच्या धोरणाचे श्रेय घेण्यावरून दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करत आहेत.
नवी दिल्ली : उच्चवर्णीयांमधील आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ देणाऱ्या १०३ वी घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. या निकालाचे भाजप आणि काँग्रेस यांनी स्वागत केले असले तरी, या आरक्षणाच्या धोरणाचे श्रेय घेण्यावरून दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करत आहेत.
काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी पक्षाच्या वतीने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली. अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींव्यतिरिक्त अन्य समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३वी घटनादुरुस्ती योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करतो, असे ट्वीट रमेश यांनी केले. मात्र, ही घटनादुरुस्ती केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारच्या प्रयत्नांमुळे झाली असल्याचा दावा रमेश यांनी केला आहे. २००५-०६ मध्ये केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासंदर्भात सिन्हो समिती स्थापन केली होती. या समितीने जुलै २०१० मध्ये अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर सखोल सल्ला-मसलती झाल्यानंतर २०१४ मध्ये विधेयक तयार करण्यात आले होते. पण, त्यानंतर मोदी सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यास पाच वर्षे लागली, असे रमेश यांनी स्पष्ट करत अप्रत्यक्षपणे या आरक्षणाचे श्रेय काँग्रेसकडे जात असल्याचे सूचित केले. देशातील गरीब घटकांचा विकास झाला पाहिजे, त्यांना सामाजिक समान दर्जा मिळाला पाहिजे, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोदींच्या दूरदृष्टीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ही घटनादुरुस्ती ऐतिहासिक असून अन्य समाजघटकांच्या आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही, असे मत भाजपचे प्रवक्ता गौरव भाटिया यांनी व्यक्त केले.
काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी पक्षाच्या वतीने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली. अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींव्यतिरिक्त अन्य समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३वी घटनादुरुस्ती योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करतो, असे ट्वीट रमेश यांनी केले. मात्र, ही घटनादुरुस्ती केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारच्या प्रयत्नांमुळे झाली असल्याचा दावा रमेश यांनी केला आहे. २००५-०६ मध्ये केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासंदर्भात सिन्हो समिती स्थापन केली होती. या समितीने जुलै २०१० मध्ये अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर सखोल सल्ला-मसलती झाल्यानंतर २०१४ मध्ये विधेयक तयार करण्यात आले होते. पण, त्यानंतर मोदी सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यास पाच वर्षे लागली, असे रमेश यांनी स्पष्ट करत अप्रत्यक्षपणे या आरक्षणाचे श्रेय काँग्रेसकडे जात असल्याचे सूचित केले. देशातील गरीब घटकांचा विकास झाला पाहिजे, त्यांना सामाजिक समान दर्जा मिळाला पाहिजे, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोदींच्या दूरदृष्टीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ही घटनादुरुस्ती ऐतिहासिक असून अन्य समाजघटकांच्या आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही, असे मत भाजपचे प्रवक्ता गौरव भाटिया यांनी व्यक्त केले.