प्रलंबित प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्यासाठी जिल्ह्य़ाला भरीव निधी देण्यात यावा…
खासदार हेमंत गोडसे यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक : निधीअभावी जिल्ह्य़ातील अनेक विकास कामे प्रलंबित असल्याने जिल्ह्य़ातील सर्वसामान्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्यासाठी जिल्ह्य़ाला भरीव निधी देण्यात यावा, असे साकडे खासदार हेमंत गोडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.
आगामी अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर गुरूवारी मुंबईतील सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व खासदारांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस सेनेच्या मंत्र्यांसह सर्वच खासदार उपस्थित होते. बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्य़ातील खासदारांनी आपापली मते मांडली. यावेळी खासदार गोडसे यांनी जिल्ह्य़ातील विकासाविषयी म्हणणे मांडले. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असलेले सरकार सत्तेत आल्याने जिल्ह्य़ातील नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. जिल्ह्य़ातील विकास कामांसाठी निधी कमी पडत आहे. भरीव निधी मिळाल्यास जिल्ह्य़ातील विकास कामे मार्गी लावता येतील, असेही गोडसे यांनी नमूद के ले.
यावेळी गोडसे यांनी जिल्ह्य़ासाठी आवश्यक असलेली आणि अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली कामे मांडली. नाशिक-पुणे लोहमार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोअर, नदीजोड प्रकल्पातून मराठवाडय़ाचा पाणीप्रश्न सोडविणे, प्रस्तावित टायरबेस मेट्रोलाईन, वडपे ते गोंदे महामार्गाचे सहापदरीकरण, विकेल ते पिकेल या योजनेअतंर्गत शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विक्रीसाठी मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली आणि ठाणे या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अंजनेरी ते ब्रम्हगिरी यादरम्यान रोपवे तयार करावा, शहरातील विकासासाठी आतील बाजूस शंभर फूट तर बाहेरील बाजूस दोनशे फूट रिंगरोडला मान्यता मिळावी, एकलहरे येथील २१० मेगावॅट केव्हीएच वीज निर्मिती प्रकल्पाचे अत्याधुनिकीकरण व्हावे, नाशिक-कल्याण लोकल सेवा सुरू करावी, प्रस्तावित मनमाड-इगतपूरी लोहमार्गाची व्याप्ती वाढवून मनमाड—कसारा असा लोहमार्ग तयार व्हावा आदी विविध विकास कामांसंदर्भात गोडसे यांनी म्हणणे मांडले. या सर्व कामांसाठी निधी उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्य़ाचा विकास मोठय़ा प्रमाणावर मदत होईल, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
गोडसे यांच्या मागण्यांविषयी सकारात्मकता दर्शवित निधी उपलब्ध करून देण्याविषयी निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नमूद केले.