निमातील विद्यमान काळजीवाहू कार्यकारिणी आणि विरोधी गटात मागील काही महिन्यांपासून वाद सुरू आहेत.
लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : जिल्ह्य़ातील पाच हजार उद्योगांचे नेतृत्व करणाऱ्या नाशिक इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन अर्थात निमा संस्थेतील दोन्ही गटांच्या वादावर धर्मादाय उपायुक्तांनी न्यासाच्या व्यवस्थापनावर कब्जा करण्यासाठी प्रयत्न दिसून येतो. तसेच तीनही पक्षकार न्यासाच्या मंजूर नियमावलीप्रमाणे काम करीत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या परिस्थितीत विश्वस्त, कार्यकारी मंडळ आणि नेमणुकीचे अधिकार धर्मादाय आयुक्त, सहआयुक्तांना आहेत. संस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी विश्वस्त वा योग्य व्यक्ती नियुक्तीबाबतचा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे. दुसरीकडे निवडून आलेली कार्यकारिणी हे काळजीवाहू कार्यकारी मंडळ ठरते. हा संदर्भ देत नवीन कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात येईपर्यंत विद्यमान कार्यकारिणी काळजीवाहू म्हणून काम पाहू शकतात, असा दावा विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
निमातील विद्यमान काळजीवाहू कार्यकारिणी आणि विरोधी गटात मागील काही महिन्यांपासून वाद सुरू आहेत. संस्थेवर वर्चस्व राखण्याचा दोन्ही गटांचा प्रयत्न असून त्या अनुषंगाने परस्परांविरोधात उच्च न्यायालय ते धर्मादाय आयुक्त कार्यालयापर्यंत अनेकदा दाद मागितली गेली. गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने निमा पदाधिकाऱ्यांतर्फे दाखल ४१ अ अर्ज आणि फेरफार अर्जाविरोधात असलेले आक्षेप याबाबत धर्मादाय उपायुक्त यांनी सहा आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते.
विवेक गोगटे यांनी ती याचिका दाखल केली होती. त्यात निमातर्फे कार्यभार दिला गेला नाही. न्यायालयाने तो देण्यासाठी आदेश द्यावे, अशी मागणी केली होती. विश्वस्त मंडळाने ३१ जुलै रोजी जो ठराव केला, तोच बेकायदेशीर आहे, कारण तशी सभा आपण घेऊ शकत नाही, याबाबत निमा पदाधिकाऱ्यांनी पत्र देऊनही याचा साधा उल्लेखही ३१ जुलैच्या बैठकीत केलेला दिसून येत नाही. याचाच अर्थ विश्वस्त मंडळाने हेतुपुरस्सर गैरवाजवी निर्णय घेतला. त्यास सध्याच्या पदाधिकारी, कार्यकारिणीचा विरोध होता. एका बाजूला निवडणूक समिती नेमून त्या नेमलेल्या निवडणूक समितीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आक्षेपानंतर स्थगित केलेला आहे. म्हणजे निवडणूक प्रक्रियाही सुरू आहे. त्यात विश्वस्त मंडळाने असा कोणताही निर्णय घेणे गैर आहे, असा दावा आधीच केला गेला होता.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय उपायुक्तांनी निमाच्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर निकाल दिला आहे. विद्यमान कार्यकारिणीच्या अर्जावर कलम ४१ अन्वये जाहीरनामा मिळण्यास पात्र असल्याच्या मुद्दय़ावर धर्मादाय उपायुक्तांनी नाही हा निष्कर्ष काढला. तसेच या कलमान्वये पदभार हस्तांतरणाबाबत निर्देश मिळण्यास पक्षकार तीन म्हणजे विवेक गोगटे, आशीष नहार, संदीप भदाणे पात्र नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या घटनाक्रमात १९८३ ते १९९८ या काळात अस्तित्वात असलेले कार्यकारी मंडळ घटनेला धरून नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. पुढील कार्यकारिणीचा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. या निकालपत्रात धर्मादाय उपायुक्तांनी एक ते तीन पक्षकार न्यासाच्या मंजूर नियमावलीनुसार काम करीत नसल्याचे नमूद केले आहे. विश्वस्त, कार्यकारी मंडळाची निवड, कथित बदल हे मंजूर नियमावलीनुसार नसल्याचे म्हटले आहे.
निकालाविषयी निमा कार्यकारिणीला समाधान आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींना संस्थेवर कायमस्वरूपी आपले वर्चस्व अबाधित ठेवायचे होते. वर्षभरात आम्ही अनेक बाबी संबंधितांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नियमानुसार काम करण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला निर्णय अतिशय योग्य आहे, जेणेकरून १९८२-८३ पासून संस्थेत झालेल्या गैरकारभाराची चौकशी होऊ शकते.
– शशिकांत जाधव (अध्यक्ष, निमा)