जेसिंडा आर्डन यांनी मंगळवारी घोषणा केली.
मागच्या आठवड्यात म्यानमारमध्ये लष्कराने उठाव करुन सत्ता ताब्यात घेतली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला संधी देण्याऐवजी अशा प्रकारे सत्ता ताब्यात घेणाऱ्या म्यानमारच्या लष्करावर चहूबाजुंनी टीका सुरु आहे. न्यूझीलंडने फक्त शाब्दीक टीका करण्याऐवजी थेट कारवाईचे पाऊल उचलले आहे.
न्यूझीलंडने म्यानमार बरोबरचे सर्व उच्चस्तरीय संबंध स्थगित केले आहेत. त्याशिवाय म्यानमारच्या लष्करी नेत्यांना न्यूझीलंडमध्ये प्रवेशबंदी केली आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. “न्यूझीलंडकडून म्यानमारला जी मदत दिली जाते, त्याचा फायदा लष्कर आणि त्यांच्या प्रकल्पांना मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करु” असे जेसिंडा आर्डन यांनी सांगितले.
“इथून न्यूझीलंडमधून आम्हाला जो, काही कठोर संदेश देता येईल, तो आम्ही देऊ. म्यानमारसोबत उच्चस्तरीय चर्चा बंद करु तसेच जो निधी आम्ही म्यानमारला देतोय, त्याचा फायदा म्यानमारच्या लष्कराला मिळणार नाही, याची काळजी घेऊ” असे आर्डन यांनी सांगितले.
२०१८ ते २०२१ या काळात न्यूझीलंडकडून म्यानमारला तीन कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मदत दिली जाणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. “न्यूझीलंड म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मान्यता देणार नाही. ताब्यात घेतलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना तात्काळ सोडून द्या” असे न्यूझीलंडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
म्यानमारमध्ये निदर्शने सुरूच; इंटरनेट सेवा पूर्ववत
म्यानमारमध्ये लष्कराने गेल्या आठवड्यात केलेल्या बंडाला विरोध दर्शवण्यासाठी हजारो लोकांनी रविवारी राजधानी यांगूनच्या रस्त्यांवरून मोर्चे काढले. आदल्या दिवशी बंद करण्यात आलेल्या इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आल्यामुळे त्यांचा उत्साह दुणावला होता.
यांगूनच्या निरनिराळ्या भागांत निदर्शने सुरू झाली. त्यानंतर शहराच्या बाजारपेठेतील सुले पॅगोडा येथे निदर्शक एकत्र आले आणि त्यांनी ‘लाँग लिव्ह मदर सू’ आणि ‘लष्करी हुकूमशाहीचा निषेध असो’ अशा घोषणा दिल्या.