विविध करांमुळे मंजूर रकमेपेक्षा कमी पैसे मिळत असल्याच्या तक्रारी
विविध करांमुळे मंजूर रकमेपेक्षा कमी पैसे मिळत असल्याच्या तक्रारी
देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्य शासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बँकांचे कमिशन, जीएसटी आणि परदेशी चलनाचा दर यामुळे मंजूर रकमेपेक्षा कमी पैसे मिळत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यापुढे त्या दिवसाचा विदेशी चलनाचा दर विचारात घेऊन, भारतीय चलनानुसार असलेल्या मूळ विनिमय दरात १० टक्के वाढ गृहीत धरून रक्कम मंजूर करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
शासनाने राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्चशिक्षण घेता यावे यासाठी राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांस परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना विद्यापीठाने कळवलेल्या खर्चाच्या माहितीप्रमाणे व शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर केली जाते. ही रक्कम मंजूर करताना संबंधित परदेशातील चलन व त्याचा भारतीय चलनातील दर याप्रमाणे शिक्षण शुल्काची रक्कम विद्यापीठाच्या बँक खात्यात, तर निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या रकमेस प्रशासकीय मंजुरी घेऊन ती लेखा विभागाकडून कोषागाराकडे व नंतर बँकेमार्फत पाठवली जाते. या सगळ्या प्रक्रियेमधून ही रक्कम जमा करेपर्यंत भारतीय चलनातील दर परदेशी चलनाच्या प्रमाणात कमी/अधिक झालेला असतो. तसेच सदर मंजूर रकमेतून भारतातील तसेच विदेशातील बँका त्यांचे कमिशन घेऊन पुढील कारवाई करीत असतात.
भारतात ‘जीएसटी’ लागू झाल्याने तीही रक्कम मंजूर रकमेतून कपात करून जमा केली जाते. त्यामुळे विद्यापीठाच्या किंवा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करताना अनेकवेळा कमी रक्कम जमा होते. या सर्व बाबींमुळे रक्कम कमी जमा झाल्याच्या विद्यार्थी आणि विद्यापीठांकडून तक्रारी येत असतात. कमी रक्कम जमा झाल्याने संबंधित विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थ्यांकडे पैशांसाठी सारखा तगादा लावतात. शिवाय प्रवेश रद्द करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना कळवतात.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन यापुढे शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर करताना दहा टक्के वाढ गृहीत धरून ती मंजूर करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडून शासनाला देण्यात आला आहे. ‘द प्लॅटफार्म’ संघटना नागपूरच्या वतीने यासंदर्भात शासनाला वेळोवेळी माहिती देण्यात आली होती. १० टक्के रक्कम वाढीमुळे भविष्यात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसंदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर होण्याची अपेक्षा ‘द प्लॅटफार्म’चे राजीव खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली.
प्रस्ताव काय? : शिष्यवृत्ती मंजूर करताना त्या दिवसाचा विदेशी चलनाचा दर विचारात घेऊन, भारतीय चलनानुसार असलेल्या मूळ विनिमय दरात १० टक्के वाढ गृहीत धरून रक्कम मंजूर करण्यात यावी. कालांतराने परदेशी चलनाचा दर कमी झाल्यास शासन निर्णयानुसार देय असलेली शिष्यवृत्ती रक्कमेच्या मर्यादेतच संबंधितांना रक्कम अदा करून शिल्लक राहिलेली रक्कम चलनाने कोषागारात जमा करण्याबाबत लेखाधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. तसेच अंतिम हप्त्याच्या वेळी त्यांचे समायोजन करण्यात यावे. त्यामुळे १० टक्के वाढ गृहीत धरून रक्कम मंजूर करण्याबाबत शासन स्तरावरून मंजुरीसाठी विनंती प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे