बांधकाम मजुरांना दिवाळीपूर्वी २० हजार रुपये बोनस देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सिटूप्रणित बांधकाम कामगार संघटनेच्यावतीने प्रलंबित मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी सातपूर येथील जुने सिटू कार्यालय ते कामगार उपायुक्त कार्यालय असा बांधकाम कामगारांचा मोर्चा काढण्यात आला. बांधकाम कामगारांना दिवाळीसाठी २० हजार रुपये बोनस तसेच अन्य मागण्यांविषयी उपायुक्तांशी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. अन्य मागण्यांबाबत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाबरोबर गुरुवारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
बांधकाम कामगारांच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका डाॅ. डी. एल. कराड यांनी घेतली होती. मोठ्या प्रमाणावर कामगार उपायुक्त कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ बसून होते. कामगार उपायुक्त माळी यांनी वरिष्ठांशी चर्चा केल्यानंतर बैठक घेण्यात आली. बैठकीत बांधकाम कामगारांच्या बोनस तसेच इतर मागण्या मान्य न झाल्यास १७ ऑक्टोबर रोजी कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्या सांगलीतील घरासमोर १७ ऑक्टोबर रोजी शिमगा आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. कराड यांनी दिला.
मोर्चासमोर सिटूचे उपाध्यक्ष सिताराम ठोंबरे, देविदास आडोळे, बांधकाम कामगार संघटनेच्या सरचिटणीस सिंधुताई शार्दुल, गोरख सुरासे, आत्माराम डावरे, संजय पवार, सतीश खैरनार यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी नोंदीत आणि नोंदणी न झालेल्या बांधकाम मजुरांना दिवाळीपूर्वी २० हजार रुपये बोनस द्या, आरोग्य तपासणीच्या नावाखाली नोंदीत बांधकाम कामगारांची तपासणी करून अहवाल न देणाऱ्या कंपनीचा ठेका रद्द करा, बंद केलेली आरोग्य विमा योजना सुरू करा, ही योजना सुरू होत नाही तोपर्यंत महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेत जे उपचार करता येत नाहीत त्या उपचारासाठी मंडळाकडून खर्चाचा परतावा द्यावा, घरबांधणीसाठी साडेपाच लाख रुपये अनुदान द्यावे, घरकुल योजनेच्या अटी कमी करुन घरकुल योजनेचे अर्ज तातडीने मंजुर करा, १८ ते ६० वयोगटातील कामगारांना नैसर्गिक मृत्यू लाभ पाच लाख रुपये आणि अपघाती मृत्यू लाभ १० लाख रुपये द्या, निवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६५ करा, कामगारांना पाच हजार रुपये सेवानिवृत्ती वेतन योजना द्या, नोंदीत महिला कामगारांना मातृत्व लाभ सहा महिने प्रतिमहिना ३००० रुपये अनुदान मिळावे, नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या मुलां-मुलींच्या लग्नासाठी आणि ज्या कामगारांची मुले उच्च शिक्षण घेत असतील त्यांना एक लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे, विविध योजनांचे अर्ज दाखल केल्यानंतर १५ दिवसात कामगाराच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी, सर्व योजनांच्या रकमेत दुप्पट वाढ करा, नोंदीत कामगार व कुटुंबिय यांनी कोविड उपचार घेतला असल्यास त्यांना गंभीर आजाराचा लाभ द्या. तसेच करोनामूळे मृत्यु झालेल्या कामगारांच्या वारसांना पाच लाख रुपये मृत्यूलाभ द्या, लाभ वाटपाचे सर्व अधिकार स्थानिक कार्यालय प्रमुखांना द्या, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.