बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार?

कायद्यानुसारच बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमांना एआयसीटीईच्या अखत्यारित घेण्यात आले. एसबीए, एमसीएच्या धर्तीवर बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमांचीही गुणवत्ता उंचावली पाहिजे.

पुणे : बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमांसाठी देशभरातील सुमारे सहा हजार संस्थांनी मान्यता घेतली आहे. त्यात सर्वाधिक संस्था कर्नाटकातील असून, त्या खालोखाल महाराष्ट्रातील संस्था आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अध्यक्ष डॉ. टी. जी. सीताराम यांनी बुधवारी दिली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पदवी प्रदान समारंभानंतर डॉ. टी. जी. सीताराम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्या वेळी ते बोलत होते. कायद्यानुसारच बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमांना एआयसीटीईच्या अखत्यारित घेण्यात आले. एसबीए, एमसीएच्या धर्तीवर बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमांचीही गुणवत्ता उंचावली पाहिजे. या निर्णयाला विरोध झाला असला, तरी आता विरोध करणाऱ्या संस्थाही मान्यता घेत आहेत. आतापर्यंत देशभरातील सुमारे सहा हजार संस्थांनी जशा आहेत तशा तत्त्वावर मान्यता घेतली आहे. मान्यतेसाठी मुदतवाढही देण्यात आली आहे. बीबीए, बीसीएचा अभ्यासक्रम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षणासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी करता येणार आहे, शिष्यवृत्तीही दिली जाणार आहे. तसेच विद्यावेतन देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे, असे डॉ. टी. जी. सीताराम यांनी सांगितले.

हे वाचले का?  धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण? ‘धनगड’ प्रमाणपत्रे रद्द; शिंदे समितीचा अहवाल सादर

बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमाच्या संस्थांची दोन वर्षे तपासणी केली जाणार नाही. मात्र दोन वर्षांत संबंधित संस्थांनी एआयसीटीईच्या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी देशभरातून नव्या तंत्रशिक्षण संस्थांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या सर्वाधिक आहे. तसेच काही तंत्रशिक्षण संस्था बंद करण्यात आल्या आहेत, असेही डॉ. टी. जी. सीताराम यांनी नमूद केले.

हे वाचले का?  पंढरपूरमध्ये विठुरायाच्या दर्शन रांगेसाठी ‘ स्कायवॉक ‘, १२९ कोटी खर्चाच्या आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता

बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमांना आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीप्रमाणेच या अभ्यासक्रमांना राज्य सरकारला शिष्यवृत्ती द्यावी लागेल. त्याबाबत राज्यांच्या उच्च शिक्षण सचिवांशी चर्चाही झाली आहे. मात्र, त्याबाबत राज्य सरकारांनी निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे डॉ. टी. जी. सीताराम यांनी स्पष्ट केले.