मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे समितीतल्या काही अधिकाऱ्यांवर आरोप केला आहे.
शिंदे समितीने मराठवाड्यातले एक कोटी दस्तावेज तपासल्यानंतर २८ हजार ६०० नोंदी सापडत असतील तर या नोंदी कमी आहेत. ही बाब थोडी शंका घेण्यासारखी आहे. महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यात शुद्ध कुणबी आढळतो असं कायमच म्हटलं गेलं आहे. अनेक गॅजेटमध्येही ही नोंद आहे. शिंदे समितीचं काम आणखी सुरु ठेवलं पाहिजे असं मला वाटतं असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. २४ डिसेंबरच्या आत सगळे अभ्यासक आणि समिती यांना नीट कामाला लावलं तर मराठवाड्यात कुणबींच्या लाखो नोंदी सापडू शकतील. काहींचा व्यवसाय शेती आहे असं दिसतंय काही नावांपुढे कु असं लिहिलेलं आहे. कु म्हणजे ते कुणबीच आहेत असंही जरांगे म्हणाले.
सरकारने पुन्हा एकदा समिती नेमावी
जी संख्या समोर आली आहे ती अत्यंत कमी आहे. मी सरकारला म्हणजेच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना सांगतो आहे की काही अधिकारी हे जाणीवपूर्वक शोध घेत नाहीत. तालुक्यात, जिल्ह्यात नोंदी नाहीच असं सांगितलं जातं आहे. काही अधिकारी जातीयवाद निर्माण करत आहेत. सरकारने जर अभ्यासक आणि समिती पुन्हा एकदा मराठवाड्यासाठी दिली तर लाखो नोंदी सापडतील याची मला खात्री आहे असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. एबीपी माझाशी चर्चा करताना त्यांनी हा आरोप केला आहे.
फेब्रुवारीच्या अहवालाविषयी काय म्हणाले जरांगे पाटील?
“मागासवर्गीय अहवाल फेब्रुवारीत येण्याबाबत आम्ही अनभिज्ञ आहोत. मागासवर्गीय अहवालाची मागणी आम्ही आता केली नाही. कारण, त्यात खूप शंका आहेत. मागावर्गीय अहवालानंतर आरक्षण एनटी आणि व्हिजीएनटीसारखं न्यायालयात टिकेल की नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे आरक्षण टीकणार नाही कारण ते ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते. पुन्हा मराठ्यांचा घात होणार आहे.”
फेब्रुवारीची कालमर्यादा आम्हाला मान्य नाही
“त्यामुळे २४ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. फेब्रुवारीची कालमर्यादा आम्हाला मान्य नाही. २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन पुकारण्यात येणार,” असा इशारा जरांगे-पाटलांनी शिंदे सरकारला दिला आहे.