“मराठा समाजावर नोकऱ्या आणि शिक्षणांत आरक्षण मागण्याची वेळ आली हे राजकीय व्यवस्थेचे अपयश”
.
५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा तिढा कायम ठेवून केंद्र व भाजप आरक्षणाचा विजयोत्सव साजरा करीत आहे, पण मराठा समाज सर्वकाही जाणतो. संसदेत मराठा आरक्षणप्रश्नी धुवांधार चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे ‘मऱ्हाटा’ पुढारी हे मौन बाळगून बसले होते की, त्यांची तोंडे बंद केली होती? असा सवाल शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून विचारला आहे. “स्वतः कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना मराठा आरक्षणावर बोलण्यापासून रोखले होते, पण छत्रपतींचेच वंशज ते! ते बोलायला उभे राहिलेच, पण भाजपातील इतर मराठय़ांचे काय? त्यांनी तर तसा अवसानघातच केला,” अशी टीका यावेळी करण्यात आली आहे. दरम्यान मराठा समाजाच्या संघर्षास यश आले असल्याचं सांगत शिवसेनेने सर्व आंदोलनकर्त्यांचे अभिनंदन केलं आहे.
“संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत 127 व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस गोंधळाशिवाय पार पडला नाही. त्याच वातावरणात ‘ओबीसी’ निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांकडे देणारे विधेयक आले. तेव्हा त्यावर शांततेत चर्चा घडून बहुमताने मंजुरीचे सोपस्कार पार पडले आहेत. आता मागासवर्ग कोण? कोणाला आरक्षण द्यायचे? याबाबतचे अधिकार राज्यांकडे आलेच आहेत. महाराष्ट्रातील फक्त मराठा समाजालाच नव्हे तर देशभरातील जाट, गुर्जर, पटेल वगैरे अनेक समाजांच्या लोकांना या विधेयक मंजुरीचा फायदा मिळणार आहे, पण एक मात्र मान्य करावेच लागेल. महाराष्ट्रात मराठा समाजातील तरुणांनी आंदोलने करून क्रांतीची मशाल भडकवली नसती, तर काहीच घडले नसते. महाराष्ट्रातील पेटत्या मशालींचे चटके दिल्लीस बसताच 127 व्या घटनादुरुतीचे पाऊल पडले,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
“5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेने केलेला कायदाच घटनाबाहय़ ठरवला. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकारच नसल्याचे ठणकावले. त्यातून जो तिढा निर्माण झाला तो सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे, अजित पवार, अशोक चव्हाण यांना पंतप्रधानांकडे धाव घ्यावी लागली. नवी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार द्यावे लागतील हे पहिले व आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून आणखी वर वाढवावी लागेल हे दुसरे! पण पहिली मागणी मान्य झाली व ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्याबाबत केंद्राने लटकवून ठेवले. त्यामुळे ‘पेच’ काही सुटलेला नाही. सरकारच्या संसदेतील कायदेपंडितांचे म्हणणे आहे की, इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच म्हटले आहे की, विशिष्ट परिस्थितीत राज्यांना ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येईल. आता याच विशिष्ट परिस्थितीचे अवलोकन करून महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजास न्याय द्यावा अशी लोकेच्छा आहे,” असं शिवसेना म्हणाली आहे.
“जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लोकसभा आणि राज्यसभेत झाली. कालच्या घटनादुरुस्तीनंतर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय? व आता तरी आग आणि धग थंड होईल काय? हाच प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजावर नोकऱया आणि शिक्षणांत आरक्षण मागण्याची वेळ आली हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे. सामाजिक न्यायाचे बीज महाराष्ट्रात पेरणारे कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्याही आधी महात्मा जोतिबा फुले यांनी शतकांपूर्वी वंचित, शोषित, मागासांना आरक्षणाद्वारे आधार देण्याची भूमिका घेतली. महात्मा फुले यांनी ब्रिटिशांनी नेमलेल्या हंटर कमिशनसमोर आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली. छत्रपती शाहू महाराजांनी तर त्यांच्या कोल्हापूर राज्यात १९०२ साली दलित, मागासवर्गीयांना नोकऱया व शिक्षणांत ५० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. डॉ. आंबेडकरांनीही त्याच सामाजिक न्यायाचा विचार पुढे नेला. मागासलेपण हे जातीवर ठरवण्यापेक्षा आर्थिक निकषावर ठरवा, असे मत मधल्या काळात बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मांडले होते. त्यामागेही एक निश्चित भूमिका होती. आरक्षणाबाहेर असलेल्या समाजातील आर्थिक मागास घटकांचा विचार त्यामागे होता,” असं शिवसेनेने सांगितलं आहे.
“महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा आज अनेक भागांत आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरत आहे. शेतीचे अर्थकारण बिघडल्याचा हा परिणाम आहे. पुन्हा गुणवत्तेची पिछेहाट करणारी अनेक कारणे निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत गतवैभवाच्या खाणाखुणांची पर्वा न करता मराठा समाजाला त्यांच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. त्यादृष्टीने मराठा क्रांती आंदोलन यशस्वी झाले असेच म्हणावे लागेल. सर्वच पक्षांतील मराठा, ओबीसी नेते या आंदोलनात उतरले, पण भारतीय जनता पक्षातील मराठा नेत्यांनी तर ठाकरे सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. काय तर म्हणे, ठाकरे सरकारमुळेच मराठय़ांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात पराभूत झाले. हे लोक अज्ञानी आहेत,” अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
“२०१८ साली मोदी सरकारने घटनादुरुस्ती करून मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार राज्यांकडून काढून घेतले. हे अधिकार मोदी सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास देऊन राज्यांचे हात छाटले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक ताकद देऊन मोदी सरकारने मोठीच चूक तेव्हा केली. त्या चुकीची भरपाई आता केली तीदेखील अर्धीमुर्धी. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा तिढा कायम ठेवून केंद्र व भाजप आरक्षणाचा विजयोत्सव साजरा करीत आहे, पण मराठा समाज सर्वकाही जाणतो,” असा निशाणा शिवसेनेने साधला आहे.