दिल्लीत शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याचं सांगत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना बंडखोर आमदारांची अपात्रता, नव्या सरकारची वैधता, विधीमंडळातील कामकाज यावर सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १ ऑगस्ट ही तारीख दिली. त्यानंतर दिल्लीत शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. यावेळी सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडल्याचं सांगत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
अरविंद सावंत म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे आता यापुढे अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोरच येणार आहे. अन्य कुणालाही यावर निर्णय घेता येणार नाही. यानंतर वकील हरीश साळवे यांनी वेळ मागितला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचं अधिवेशन झालं त्याचे ‘प्रोसिडिंग’ सील करण्यास सांगितले आहे. हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.”
“घटनात्मक पेचामुळे हा विषय मोठ्या खंडपीठासमोर घेण्याच्या विचारात”
“तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा महत्त्वाचा विषय असल्याने आणि घटनात्मक पेच निर्माण झाल्याने हा विषय मोठ्या खंडपीठासमोर घेण्याच्या विचारात आहोत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. हे तीन मुद्दे न्यायालयाने सांगितले आणि ‘जैसे थे’ ठेवण्यास सांगितले. त्यामुळे बाकी सर्व गोष्टी थांबतील,” असंही अरविंद सावंत यांनी नमूद केलं.
अनेक गोष्टी लिखीत स्वरुपात द्याव्या लागणार – सुभाष देसाई
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेले शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे. “सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर नोंदवलेलं निरीक्षण महत्वाचं आहे. हरिश साळवे यांनी वेळ मागवून दिल्यानंतर कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. आम्हाला अनेक गोष्टी लिखीत स्वरुपात द्याव्या लागणार आहेत. महत्वाचं म्हणजे, अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टच निर्णय घेईल. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेतील कामकाजातील सर्व कागदपत्रं सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला असून पुढील सुनावणीत सादर करावे लागणार आहेत,” अशी माहिती शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्याने दखल घेतली असून योग्य न्याय मिळेल अशी आशा आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत काय म्हटलं?
राज्यात शिंदे गट आणि शिवसेनेत सुरु असलेला सत्तासंघर्ष मोठ्या खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवला जाण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर आज सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती, ज्यावर उद्धव ठाकरेंच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अनेक महत्वाचे मुद्दे असून यावर मोठ्या खंडपीठाची गरज भासू शकते, असं सांगत १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल असं सांगितलं.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीच्या शेवटी शिवसेनेच्या वतीने पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. यावर कोर्टाने तसे आदेश दिले असल्याची माहिती शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.