अनाथ, निराधार बालकांना बालगृहात प्रवेश दिला जातो. शून्य ते १८ वयोगटातील अशा मुलांना बालगृहामध्ये अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षण सुविधा दिल्या जातात.
नाशिक : बालगृहातून बाहेर पडणाऱ्या १८ वर्षापुढील अनाथ मुलांचे पालकत्व स्वीकारून तर्पण फाउंडेशनने दाखविलेली दिशा आणि शासनाने अनाथ बालकांसाठी दिलेले आरक्षण, याचा एकत्रित परिणाम शुक्रवारी महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीच्या दीक्षांत सोहळ्यात पहावयास मिळाला. या आरक्षणातंर्गत प्रथमच पाच अनाथ मुले पोलीस उपनिरीक्षक झाले.
हा दिवस संबंधित मुलांसह त्यांचे पालकत्व स्वीकारणारे तर्पण फाउंडेशनचे प्रमुख भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय आणि त्यांची पत्नी श्रेया भारतीय यांच्यासाठी जणू सोनियाचा ठरला. महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत झालेल्या दीक्षांत सोहळ्यास मुलांचे पालक म्हणून भारतीय दाम्पत्य उपस्थित होते. फाउंडेशनची अभय तेली, सुधीर चौघुले आणि अमोल मांडवे ही तीन मुलगे आणि जया सोनटक्के, सुंदरी जयस्वाल या दोन मुली पोलीस उपनिरीक्षक झाल्या. महत्वाची बाब म्हणजे प्रशिक्षणात अभय तेली यांनी उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तीन बक्षीसे मिळवली.
अनाथ, निराधार बालकांना बालगृहात प्रवेश दिला जातो. शून्य ते १८ वयोगटातील अशा मुलांना बालगृहामध्ये अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षण सुविधा दिल्या जातात. अनाथ मुलांचा त्यांच्या संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर (१८ वर्षानंतर) अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांच्या भावी आयुष्यात अडचणी निर्माण होतात. कोणतीही कागदपत्रे नसल्याने त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. परिणामी, विविध शासकीय सवलतींपासून ते वंचित राहतात. आमदार भारतीय यांनी ही बाब सरकारसमोर मांडली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत एक टक्का समांतर आरक्षण लागू केले.
या निर्णयामुळे अनाथ मुलांना शासकीय सेेवेत संधी मिळाली. आजवर फाउंडेशनची ८० मुले शासकीय सेवेत रुजू झाली. अनाथ बालके १८ वर्षानंतर बालगृहातून बाहेर पडतात. त्यांची बौद्धिक क्षमता आणि मानसिक चाचणी घेऊन फाउंडेशन पुढील शिक्षण, निवास व भोजनाची जबाबदारी स्वीकारते. तर्पण फाउंडेशनने राज्यात १२६१ अनाथ बालकांचे पालकत्व स्वीकारले असल्याचे आमदार भारतीय यांनी सांगितले.