केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती
केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती
नवी दिल्ली : महिलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) सामावून घेण्याचा निर्णय सशस्त्र दलांनी घेतला असल्याची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
महिलांना एनडीएच्या मार्गाने संरक्षण दलांमध्ये कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाईल असा निर्णय सशस्त्र दलांमध्ये, तसेच सरकारमध्ये सर्वोच्च पातळीवर घेण्यात आला आहे, असे केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती यांनी न्या. एस.के. कौल व न्या. एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
याबाबतचे तपशील शपथपत्राद्वारे रेकॉर्डवर सादर करण्याची परवानगी भारती यांनी न्यायालयाला मागितली, तसेच यासाठी प्रक्रियात्मक आणि सुविधांविषयक बदल आवश्यक असल्यामुळे या वर्षीच्या परीक्षांबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवावी, अशी विनंती केली.
न्यायालयाने संरक्षण दलांना लिंग समानतेबाबत सक्रिय दृष्टिकोन बाळगण्याचे निर्देश देण्याऐवजी त्यांनी स्वत:च तसे केलेले आम्हाला आवडेल, असे न्यायालयाने सांगितले.
‘सशस्त्र दलांच्या प्रमुखांनी सकारात्मक निर्णय घेतला असल्याचा मला आनंद आहे. तुम्ही ही बाब रेकॉर्डवर मांडा, आम्ही ती विचारात घेऊ आणि पुढील आठवडय़ात सुनावणी करू. सुधारणा एका दिवसात घडू शकत नाहीत याची आम्हालाही कल्पना आहे,’ असे न्या. कौल म्हणाले.
हा मुद्दा आधीच संरक्षण दलांच्या मनात होता, मात्र तो केवळ रुजण्याच्या टप्प्यात होता, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलांनी सांगितले. यानंतर न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी दोन आठवडय़ांनी ठेवली.
पात्र व इच्छुक महिला उमेदवारांना प्रतिष्ठित अशा राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत केवळ लिंगाच्या आधारावर प्रवेशापासून वंचित ठेवले जाते व यामुळे त्यांच्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते, याकडे लक्ष वेधणारी याचिका अ‍ॅड. कुश कालरा यांनी केली असून, ती सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीला आहे.