मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला पुन्हा ‘बंदीराष्ट्र’ बनवू पाहतायत, ४ वाजताच शहराला टाळं लागणार – अतुल भातखळकर

राज्यात करोनाविषयक नियमावलीमध्ये बदल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.

राज्यात Delta Plus Variant चे रुग्ण वाढू लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सतर्कतेचा उपाय म्हणून पुन्हा एकदा निर्बंध वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता राज्यात कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये पहिल्या किंवा दुसऱ्या टप्प्यातील शिथिलता नसेल. सर्वच जिल्हे तिसऱ्या टप्प्याच्या वर असणार आहेत. मात्र, यावरून आता विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपाचे आमदार अतुल भतखळकर यांनी यावरून थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच लक्ष्य केलं आहे. शिवाय, दुपारी ४ वाजताच शहराला टाळं लागणार असल्याचा देखील उल्लेख अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा करोना निर्बंधांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपण्याची शक्यता आहे.

Delta Plus चं सावट!

राज्यात करोनाचे रुग्ण एकीकडे अजूनही ९ ते १० हजारांच्या घरात असताना डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचं नवं आव्हान उभं राहू लागलंय. केंद्रानं देखील डेल्टा प्लसचे रुग्ण सर्वाधिक आढळणाऱ्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि केरळ या राज्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नियमावलीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मात्र, त्यावरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे.

रोजीरोटीचा झगडा पुन्हा सुरू होणार

अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भात ट्वीट करून सरकारवर निशाणा साधला आहे. “डेल्टा विषाणूपासून बचाव की पळ? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राला पुन्हा ‘बंदी राष्ट्र’ बनवी पाहात आहेत. दुपारी चार वाजताच शहराला टाळं लागणार आहे. रोजीरोटीसाठीचा झगडा पुन्हा सुरू होणार आहे”, असं अतुल भातखळकर यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

काय आहेत नियमावलीतील बदल?

राज्यात ४ जून रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार ५ गटांमध्ये जिल्हे आणि महानगरपालिकांची विभागणी करण्यात आली होती. यामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण विचारात घेऊन सर्वात कमी दर असणारे जिल्हे पहिल्या गटात यानुसार पाचव्या गटापर्यंत विभागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, या प्रत्येक गटानुसार निर्बंध अधिकाधिक कठोर होत गेले. मात्र, शुक्रवारी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण कितीही कमी असलं, तरी राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगर पालिका पुढील आदेश येईपर्यंत या तिसऱ्या गटाच्या वरच असणार आहेत.

निर्बंध कमी करायचे असल्यास…

याआधीच्या मूळ नियमावलीनुसार दर गुरुवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचा आढावा घेऊन त्यानुसार निर्बंध कमी किंवा जास्त करायचे, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाई. ते निर्बंध त्यापुढील सोमवारपासून अंमलात आणले जात. मात्र, आजच्या निर्देशांनुसार आता निर्बंध कमी करायचे असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून २ आठवड्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार निर्णय घेतले जातील. मात्र, निर्बंध वाढवायचे असल्यास दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीची वाट पाहण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.