एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशवासीयांना संबोधून केलेल्या भाषणात मुलींना एनडीएमध्ये प्रवेश देण्याची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ ८ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महिलांना एनडीएमध्ये घेण्यासंदर्भात नियोजन सुरू असल्याचं सांगितलं होतं. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने पुढील वर्षी मे महिन्यात महिलांना एनडीएच्या परीक्षांना बसता येणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला असून नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या NDA च्या परीक्षेमध्येच महिलांना बसण्याची परवानगी दिली जावी, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
मे महिना का? याच वर्षी परीक्षेला बसवा!
एनडीएची प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. त्यामध्ये मे महिन्यात पहिली, तर नोव्हेंबर महिन्यात दुसरी परीक्षा घेतली जाते. केंद्र सरकारने सांगितल्याप्रमाणे पुढील वर्षी मे महिन्यात होणाऱ्या एनडीएच्या परीक्षांना मुलींना बसता येणार होते. मात्र, “स्त्री-पुरूष समानतेच्या तत्वाला अजून वाट पाहायला लावता येणार नाही”, असं म्हणत न्यायालयानं याच वर्षी होणाऱ्या एनडीएच्या परीक्षांसाठी मुलींना बसवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.
“मुलींना या वर्षी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये होणाऱ्या एनडीएच्या प्रवेश परीक्षेला बसू दिले पाहिजे. यासाठी अजून एक वर्ष वाट पाहायला लावू शकत नाही. यासाठीचे वैद्यकीय नियम तात्पुरते जाहीर करता येऊ शकतात. यासंदर्भात UPSC ने सुधारीत नोटिफिकेशन जारी करावं” असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.