म्यानमारच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास देशात लोकशाही व्यवस्था १० वर्षांपूर्वीच लागू झाली आहे.
म्यानमारमध्ये १ फेब्रुवारीला निर्वाचित सरकार आणि त्याच्या नेत्या आंग सान सू ची यांना लष्कराकडून हटवण्यात आले. त्याला देशभर विरोध होत आहे. म्यानमारमधील दैनंदिन जीवनही विस्कळीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, लष्करी सरकारने फेसबुकसारखे समाजमाध्यम वापरण्यावर बंदी आणली आहे. गेल्या दशकभर सू ची यांनी लष्कराशी जुळवून घेत सत्ता सांभाळली होती. तसे असताना लष्कराने पुन्हा सत्ता हाती घेण्याचे कारण, म्यानमारमधील सत्तासंघर्ष आणि भारताचे हितसंबंध यांचा वेध…
म्यानमारमधील लष्कराचे वर्चस्व
म्यानमारच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास देशात लोकशाही व्यवस्था १० वर्षांपूर्वीच लागू झाली आहे. त्याच्याआधी १९६२ ते २०११ पर्यंत लष्कराची राजवट राहिली. आंग सान सू ची यांची दोन दशकांच्या स्थानबद्धतेतून मुक्तता झाली आणि २०११ मध्ये लोकशाही स्थापन झाली. तेव्हाही देशात अप्रत्यक्षपणे सैन्याचेच नियंत्रण होते. २००८मध्ये लष्करी अमलाखालीच लिहिल्या गेलेल्या राज्यघटनेत लष्करी यंत्रणेला अमर्याद अधिकार बहाल करण्यात आले. प्रतिनिधीगृहातील २५ टक्के जागा लष्करी प्रतिनिधींसाठी राखीव आहेत. याशिवाय लष्कराच्या हातातील बाहुले म्हणवले जाणारे काही पक्ष तेथे आहेत. म्यानमार इकॉनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड (एमईएचएल)ची स्थापनाही लष्कराने १९९० मध्ये केली होती. त्याचे बोर्ड सदस्य सर्व सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत. एमईएचएलच्या समभागांमधून लष्कराला मोठा महसूल मिळतो. एमईएचएलची खाणकाम, मद्य, तंबाखू, कपडे, बँकिंग आणि स्टील यात देशातील व्यवसायांसह परदेशातही भागीदारी आहे. ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक घडामोडींवरही लष्कराचेच वर्चस्व आहे. सुरक्षेसंबंधी सर्व मंत्रालयांवर सैन्याचे नियंत्रण आहे. संविधानात देशावर लष्कराची पकड राहावी अशा काही तरतुदी असल्यामुळेच हे बंड घडून आले.
आंग सान सू ची यांची जागतिक प्रतिमा
म्यानमारमधील लष्करी जुलूमशाही राजवटीविरुद्ध चालवलेल्या अहिंसा चळवळीसाठी त्यांना १९९१ मध्ये नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू ची यांनी नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी)ची स्थापना केली. २०१५ साली झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या पक्षाचा दणदणीत विजय झाला. मात्र, लष्कराचा प्रभाव एकेका क्षेत्रातून कमी करण्याऐवजी त्यांनी जुळवून घेण्याचीच भूमिका स्वीकारली. तसेच सत्तेत आल्यानंतर दोनच वर्षांत म्यानमारमधल्या रोहिंग्या मुस्लिमांवर झालेल्या लष्करी कारवाईमुळे हजारो मुस्लिमांनी म्यानमारमधून पलायन करत बांगलादेशात आश्रय घेतला. यामुळे सू ची आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात तणाव निर्माण झाला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सू ची यांनी लष्कराची पाठराखण केल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सू ची यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त होत असली तरी म्यानमारमध्ये त्यांची लोकप्रियता कायम होती. म्हणूनच नोव्हेंबर २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तब्बल ८० टक्के मतांनी सू ची यांच्या एनएलडी पक्षाचा विजय झाला.
भारत आणि म्यानमार संबंध
१९९०च्या दशकात सू ची यांच्या सुटकेसाठी भारतानेही प्रयत्न केले. मात्र त्यानंतर भारताने म्यानमार लष्कराशीही चांगले संबंध प्रस्थापित केले. म्यानमारच्या लष्करानेही भारताच्या ईशान्येकडील उल्फा आणि इतर अतिरेकी गटांवर कारवाईसाठी भारताला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. ईशान्य भारतातील स्थिरतेसाठी म्यानमारमधील स्थिती उत्तम असणे गरजेचे आहे. राजकीय संबंधांबरोबरच म्यानमारशी भारताचे व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक संबंधही उत्तम आहेत. दक्षिण आशियातील चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी म्यानमार हा भारतासाठी महत्त्वपूर्ण देश आहे. मात्र, म्यानमारवरील चीनचा प्रभाव अलीकडच्या काळात प्रचंड वाढलेला असल्याने तो भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.