युपीएकडे मोदींसारखे नेतृत्व आणि अमित शाह यांच्यासारखे राजकीय व्यवस्थापक नाहीत – शिवसेना

“लोकशाहीच्या अधःपतनासाठी मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नाही”

विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे. या पाटीलकीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. म्हणून 30 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी निर्णायकी अवस्थेत बसला आहे असं म्हणत शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून युपीएवर निशाणा साधला आहे. लोकशाहीचे सध्या जे अधःपतन सुरू आहे त्यास भारतीय जनता पक्ष किंवा मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नसून निपचित पडलेला विरोधी पक्ष सर्वाधिक जबाबदार आहे अशा शब्दांत शिवसेनेने टीका केली आहे.

सामना संपादकीयमध्ये काय म्हटलं आहे –
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाबाबत दिल्लीतील सत्ताधारी कमालीचे बेफिकीर आहेत. सरकारच्या या बेफिकिरीचे कारण देशातील विस्कळीत, कमजोर झालेला विरोधी पक्ष आहे. लोकशाहीचे सध्या जे अधःपतन सुरू आहे त्यास भारतीय जनता पक्ष किंवा मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नसून निपचित पडलेला विरोधी पक्ष सर्वाधिक जबाबदार आहे. सद्यस्थितीत सरकारला दोष देण्यापेक्षा विरोधकांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षालाही एक सर्वमान्य नेतृत्व असावे लागते. त्याबाबतीत देशातील विरोधी पक्ष संपूर्ण दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे.

राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एक मोर्चा गुरुवारी काढला. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सहय़ांचे एक निवेदन घेऊन राहुल गांधी व काँग्रेस नेते राष्ट्रपती भवनात पोहोचले, तर विजय चौकात प्रियंका गांधी वगैरे नेत्यांना अटक केली गेली. गेल्या पाच वर्षांत अशी अनेक आंदोलने झाली. त्यांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असे घडले नाही. ही विरोधी पक्षाचीच दुर्दशा आहे. सरकारच्या मनात विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच दिसत नाही. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी परत जाणार नसून संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवा आणि तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घ्या. शेतकरी आणि कामगारांशी चर्चा न करता त्यांच्यावर लादलेले कायदे मोदी सरकारला हटवावेच लागतील, असे राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना भेटून आल्यावर सांगितले. यावर भाजपतर्फे खिल्ली उडवण्यात आली. राहुल गांधींच्या विधानांना काँग्रेसही गांभीर्याने घेत नाही, असे कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले. आपल्या सर्वोच्च नेत्यांची अशी जाहीर चेष्टा करण्याचे धारिष्ट सत्ताधारी का दाखवतात यावर काँग्रेसने वर्किंग कमिटीत चर्चा करणे गरजेचे आहे.

राहुल गांधी यांची चेष्टा करणाऱ्या कृषी मंत्री तोमर यांनाही देशातील शेतकरी गांभीर्याने घेत नाही ही वस्तुस्थिती आहेच. मात्र तरीही सरकारवर तुटून पडण्यात काँग्रेस कमजोर पडली आहे, हा आक्षेप उरतोच. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सहय़ांवर तोमर यांनी प्रश्नचिन्ह लावले. कोणताही काँग्रेसजन शेतकऱ्यांच्या सहय़ा घ्यायला गेलेला नाही, असे तोमर म्हणतात. अशा प्रकारे सहय़ांच्या मोहिमा अनेक वेळा भाजपनेही राबविल्या आहेत. त्या सहय़ा घ्यायला तेव्हा कोण गेले होते, हा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. तोमर यांना दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांत करता आलेले नाही हे जितके खरे, तितकेच या आंदोलनाची राजकीय धार काँग्रेससह सर्वच विरोधकांना वाढविता आली नाही हेही खरे.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एक यूपीए नामक राजकीय संघटन आहे. त्या यूपीएची अवस्था एखाद्या एनजीओप्रमाणे झाल्याचे दिसत आहे. यूपीएतील घटक पक्षांनीही देशांतर्गत शेतकऱयांचा असंतोष फारशा गांभीर्याने घेतलेला दिसत नाही. यूपीएमध्ये काही पक्ष असावेत. पण ते नक्की कोण व काय करतात, याबाबत संभ्रम आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडला तर यूपीएतील इतर घटक पक्षांची साधी सळसळही जाणवत नाही. शरद पवार यांचे एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व, राष्ट्रीय पातळीवर आहेच व त्यांच्या भारदस्त व्यक्तिमत्त्वाचा आणि अनुभवाचा फायदा पंतप्रधान मोदींपासून इतर सगळेच पक्ष घेत असतात. ममता बॅनर्जी या प. बंगालात एकाकी लढत देत आहेत. भारतीय जनता पक्ष तेथे जाऊन कायदा, घटनेची पायमल्ली करतो. केंद्रीय सत्तेच्या जोरजबरदस्तीवर ममतांचा पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न करतो. तेव्हा देशातील विरोधी पक्षाने एक होऊन ममतांच्या पाठी उभे राहणे गरजेचे आहे; पण या काळात ममता यांची फक्त शरद पवार यांच्याशीच थेट चर्चा झालेली दिसते व पवार आता प. बंगालात जात आहेत. हे काम काँग्रेसच्या नेतृत्वाने करणे गरजेचे आहे.

आज वर्षभर काँग्रेससारख्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. सोनिया गांधी या यूपीएच्या अध्यक्षा आहेत व काँग्रेसचे हंगामी नेतृत्व करीत आहेत. त्यांनी आजपर्यंत डोलारा चोख सांभाळला आहे, पण त्यांच्या भोवतीचे जुनेजाणते नेते आता अदृश्य झाले आहेत. मोतीलाल व्होरा, अहमद पटेल यांच्यासारखे जुनेजाणते पुढारी काळाच्या पडद्याआड गेले. अशा वेळी काँग्रेसचे नेतृत्व कोण करणार, यूपीएचे भविष्य काय, हा भ्रम कायम आहे. सध्या एनडीएत कोणी नाही तसे यूपीएतही कोणीच नाही, पण भाजप पूर्ण बळाने सत्तेवर आहे व त्यांच्याकडे नरेंद्र मोदींसारखे भक्कम नेतृत्व व अमित शहांसारखे राजकीय व्यवस्थापक आहेत. तसे यूपीएत कोणी दिसत नाही.

लोकसभेत काँग्रेसकडे विरोधी पक्ष नेतेपद मिळवावे इतके संख्याबळ नाही. नुकतीच बिहारची विधानसभा निवडणूक झाली. त्यातही काँग्रेसची घसरगुंडी उडाली. हे सत्य झाकता येणार नाही. तेजस्वी यादव या तरुणाने जी झुंज दिली ती जिद्द काँग्रेस नेतृत्वाने दाखवली असती तर बिहारचे चित्र कदाचित बदलले असते. राहुल गांधी हे वैयक्तिकरीत्या जोरदार संघर्ष करीत असतात. त्यांची मेहनत वाखाणण्यासारखी आहे. पण कुठेतरी काहीतरी कमी आहे. तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, मायावतींचा बसपा, अखिलेश यादव, आंध्रात जगन यांची वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणातील चंद्रशेखर राव, ओडिशाचे नवीन पटनायक, कर्नाटकचे कुमारस्वामी असे अनेक पक्ष व नेते भाजपविरोधात आहेत. पण ते काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएत सामील झालेले नाहीत. हे सगळे भाजपविरोधक यूपीएत सामील झाल्याशिवाय विरोधी पक्षाचे बाण सरकारच्या वर्मी लागणार नाहीत.

प्रियंका गांधी यांना दिल्लीच्या रस्त्यावर अटक होते. राहुल गांधी यांची चेष्टा होते. ममता बॅनर्जींची कोंडी होते, महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारला काम करू दिले जात नाही. कमलनाथांचे मध्य प्रदेश सरकार स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनीच पाडल्याचा स्फोट भाजप नेते करतात. हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे. त्याला जबाबदार कोण? मरतुकडय़ा अवस्थेत पडून राहिलेला विरोधी पक्ष! देशासाठी हे चित्र बरे नाही. काँग्रेस नेतृत्वाने याचा विचार केला नाही तर येणारा काळ सगळय़ांसाठीच कठीण आहे, अशी धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे. विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे. या पाटीलकीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. म्हणून 30 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी निर्णायकी अवस्थेत बसला आहे. ओसाड गावची डागडुजी तत्काळ करावीच लागेल