या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल़े
नवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींबाबत फेरविचार करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल़े त्यामुळे या कायद्याची वैधता पडताळण्यात आपला वेळ गुंतवू नये, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितल़े या कायद्याचे जोरदार समर्थन करणाऱ्या केंद्राने आता या प्रतिज्ञापत्राद्वारे एक पाऊल मागे घेतल्याचे मानले जात़े
केदारनाथ सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने १९६२ साली दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी, राजद्रोहाबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका व्यापक पीठाकडे वर्ग कराव्यात काय, याबाबत १० मे रोजी युक्तिवाद ऐकू, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाने गेल्या गुरुवारी सांगितले होते.
या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल़े ‘या महान राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि एकता’ यांचे संरक्षण करण्यास बांधील असतानाच, नागरी स्वातंत्र्याबाबतची वेगवेगळी मते व चिंता याची आपल्याला जाणीव आहे, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आह़े ‘राजद्रोहाच्या विषयावर व्यक्त करण्यात आलेल्या निरनिराळय़ा मुद्यांची जाणीव असलेल्या सरकारने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ च्या तरतुदींची पुन्हा तपासणी व फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे केवळ सक्षम मंचापुढेच होऊ शकते’, असे केंद्र सरकारने म्हटले आह़े
‘वसाहतवादाचे ओझे’ झुगारून देण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मताचा गृहमंत्रालयाने या प्रतिज्ञापत्रात दाखला दिला असून, नागरी स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यास व मानवाधिकारांचा आदर करण्याबाबत आपली भूमिका अनुकूल असल्याचे त्यात म्हटले आह़े याच भावनेतून, १५०० हून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द करण्यात आल्याचाही गृहमंत्रालयाने उल्लेख केला. विविध कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत आणि सामान्य नागरिक यांनी जाहीररीत्या व्यक्त केलेल्या मतांमध्ये भिन्नता आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आह़े
आधी समर्थन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १९६२ मध्ये राजद्रोहाचा कायदा वैध ठरवला असून, या कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे केंद्राने काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयात म्हटले होत़े अनेक दशके काळाच्या कसोटीला उतरलेल्या या कायद्याच्या गैरवापराच्या मुद्यावर त्याचा फेरविचार करणे योग्य नाही, अशी भूमिका केंद्राने मांडली होती़