महापालिका निवडणुकीचे गणित; भाजपला रोखण्याची खेळी
केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील मेट्रोसह नाशिक-पुणे या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गासाठी तरतूद करण्यात आली. जोडीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिग सुविधा असे बरेच काही नाशिकला मिळाले.
आगामी महापालिका तसेच अन्य निवडणुकीत भाजप पुन्हा वरचढ ठरायला नको, असा राज्याच्या अर्थसंकल्पात विचार झाल्याचे दिसून येते. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गास दीड वर्षांपूर्वी केंद्राने हिरवा कंदील दाखविला होता. महाविकास आघाडी सरकारने त्यास संमती देताना नाशिक, पुण्यासह नगरमधूनही शक्य तितका राजकीय लाभ पदरात पाडण्याचे गृहीतक ठेवले आहे.
महाविकास आघाडीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग, मेट्रो प्रकल्पात राज्याचा हिस्सा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिगसाठी व्यवस्था, त्र्यंबकेश्वर, सप्तश्रुंग गड आणि सिन्नरच्या गोंदेश्वर मंदिराचा तीर्थस्थळ म्हणून विकासासाठी तरतूद झाली. एकाचवेळी नाशिकच्या पदरात भरभरून दान पडले. महापालिका निवडणुकीला १० महिन्यांचा अवधी आहे. भाजपला शह देणे सुकर व्हावे, असा शिवसेना, राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने पायभरणी करण्यात आली. नाशिक-पुणे या औद्योगिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या शहरांना थेट रेल्वे मार्गाने जोडणाऱ्या या प्रकल्पाचा जलद प्रवासासह औद्योगिक, कृषी मालाच्या वाहतुकीला उपयोग होईल.
सध्या नाशिकहून पुण्याला जाणारी रेल्वे कल्याण, पनवेल, कर्जत असा बराच मोठा वळसा घालून जाते. या प्रवासात सहा तासाहून अधिक कालावधी लागतो. थेट रेल्वे मार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी दीड ते पावणे दोन तासांवर येईल.
नाशिक-पुणे रस्ता काही ठिकाणांचा अपवाद वगळता चारपदरी झालेला आहे. रस्ते मार्गाने प्रवास वेगवान झाला, पण पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीतील वाहतूक कोंडीतून बाहेर पडणे दिव्य ठरते. यामुळे थेट रेल्वे मार्ग महत्त्वाचा आहे. नाशिक, नगर, पुण्याच्या विकासाला तो अधिक गतिमान करणारा ठरेल.
२३५ किलोमीटरच्या अंतरात एकूण २४ स्थानके असतील. सात ठिकाणी मालवाहतूक केंद्र उभारले जाईल. काही स्थानकांवर कृषिमाल पाठविण्यासाठी शीतगृह, भांडाराची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. १६ हजार १३९ कोटीच्या या प्रकल्पास दीड वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली होती. प्रकल्पात राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रत्येकी २० टक्के वाटा असेल. उर्वरित ६० टक्के निधी वित्तीय संस्थांकडून उभारला जाणार आहे. नाशिक, पुणे ही दोन्ही शहरे वाहन उद्योगाची केंद्रबिंदू म्हणून ओळखली जातात. रेल्वे मार्गामुळे औद्योगिकसह कृषी माल वाहतुकीस कमी खर्चाचा पर्याय उपलब्ध होईल. नाशिकला दक्षिण भारताशी जोडण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. अल्पावधीत प्रवास, मालवाहतूक, पर्यटन, शिक्षण अशा सर्व क्षेत्रांना त्याचा लाभ होईल. रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीचा मुहूर्त निवडला आहे. नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पास राज्य सरकार आपला हिस्सा देत आहे. भाजपने केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रोसाठी तरतूद केली होती. राज्य सरकारने त्यापुढे दोन पावले टाकल्याचे लक्षात येते. मेट्रोच्या मुद्दय़ावरून भाजप-शिवसेनेत यापूर्वी श्रेयवाद रंगला होता. केंद्राच्या प्रकल्पासाठी राज्याचा हिस्सा देण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिक विभागीय नियोजन मंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मेट्रोसाठी राज्याने तरतूद केली. पालिका निवडणुकीत मेट्रो कळीचा मुद्दा राहील. जोडीला नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचे घोडे देखील पुढे दामटण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न आहे.
अनेक वर्षांपासून नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा प्रकल्प प्रलंबित होता. राज्याच्या अर्थसंकल्पात झालेल्या तरतुदींशी महापालिका वा कोणत्याही निवडणुकीशी संबंध नाही. दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडण्यासाठी मध्यम अतिजलद रेल्वेमार्गाचा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प आहे. त्यासाठी चार ते पाच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. केंद्र सरकार, रेल्वे मंत्रालय यांची मान्यता मिळाल्यानंतर तीन, चार महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आला. सुवर्ण त्रिकोणातील नाशिक, पुणे ही महत्त्वाची शहरे रेल्वे मार्गाने जोडण्यास राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
– खासदार हेमंत गोडसे (शिवसेना, नाशिक)