देशात लागू झालेल्या धरण सुरक्षितता कायद्याच्या कक्षेत १० मीटरहून अधिक उंचीची धरणे समाविष्ट झाल्यामुळे राज्यात विविध विभागांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या धरणांचे वर्गीकरण करण्यासाठी युध्द पातळीवर पहिल्यांदाच पाऊल उचलले जाणार आहे.
नाशिक : देशात लागू झालेल्या धरण सुरक्षितता कायद्याच्या कक्षेत १० मीटरहून अधिक उंचीची धरणे समाविष्ट झाल्यामुळे राज्यात विविध विभागांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या धरणांचे वर्गीकरण करण्यासाठी युध्द पातळीवर पहिल्यांदाच पाऊल उचलले जाणार आहे. कारण आजवर अशी धरणे किती आहेत याबाबतचा अचूक तपशील उपलब्ध नव्हता.
राज्यात लहान-मोठी हजारो धरणे, जलसाठे असल्याचा अंदाज आहे. त्यातील मोठय़ा, मध्यम धरणांची जबाबदारी जलसंपदा विभागाकडे आहे. इतर यंत्रणांकडील मध्यम, लघू प्रकल्पांकडे आजवर तितक्याश्या गांभीर्याने पाहिले गेले नव्हते. त्यांची माहिती संबंधित यंत्रणांकडे असली तरी संपूर्ण राज्याच्या दृष्टीने आकारमान, क्षमतेनुसार वर्गीकरण झालेले नाही. ही प्रक्रिया नव्या कायद्यामुळे मार्गी लागणार आहे. धरणांची नियमित तपासणी, देखभाल-दुरुस्तीद्वारे संभाव्य दुर्घटना रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधीपासून राज्यात मोठय़ा, मध्यम धरणांच्या सुरक्षेकडे लक्ष दिले जाते. त्यांची दरवर्षी पावसाळापूर्व आणि पावसाळा पश्चात तपासणी होते. त्या आधारे धरणांच्या आरोग्याची स्थिती अहवालातून मांडली जाते. गंभीर दोषांमुळे एखादे धरण धोक्यात येण्याची शक्यता वाटल्यास तातडीने दुरुस्तीचे निर्देश दिले जातात. धरण सुरक्षितता संघटना जलसंपदाच्या १५ मीटरहून अधिक उंचीच्या धरणांची तपासणी करून त्रुटींवर उपाय सुचवते. दोषनिहाय धरणांची तीन गटात वर्गवारी केली जाते. ही कार्यपध्दती पुढील काळात १० मीटरहून अधिक उंचीच्या धरणांसाठी अनुसरली जाईल. त्यामुळे सध्या तपासणी होणाऱ्या धरणांची संख्या चार ते पाच हजारांवर जाण्याचा अंदाज आहे.
स्पष्टतेचा अभाव..
जलसंपदा विभागाची राज्यात ३२०० हून अधिक धरणे आहेत. त्यामध्ये १५ मीटरहून अधिक उंचीची १३५८ तर, १० ते १५ मीटर उंचीच्या १८०० धरणांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील अनेक धरणे १० मीटरहून अधिक उंचीची असल्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई आणि कोल्हापूर महानगरपालिका, रेल्वे, खासगी संस्था आदींचे जलाशय त्या निकषात असू शकतात. या अनुषंगाने धरण सुरक्षितता संघटना पडताळणी करीत आहे.
नव्या कायद्यानुसार राज्यातील धरणांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी धरणांचे वर्गीकरण आणि मालकी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विविध विभागांकडून धरणाचे नाव, आकारमान, उंची, साठवणूक क्षमता, सांडव्याची लांबी, पूर विसर्गाची अधिकतम क्षमता यासह धरण बांधताना प्रचलित पध्दतीपेक्षा वेगळे संकल्पन केले गेले का, याविषयी माहिती तातडीने मागविण्यात आली आहे.
– नीलेश दुसाने (कार्यकारी अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक)
नवे काय?
१० मीटरहून अधिक उंचीची धरणे या कायद्याच्या कक्षेत आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, धरण सुरक्षितता संघटनेने जलसंधारण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, रेल्वे, जिल्हा परिषद आदींकडून त्या निकषात बसणाऱ्या धरणांची माहिती संकलनास वेग दिला आहे.
थोडी माहिती.. राज्यात लहान-मोठी अशी एकूण ४० हजारहून अधिक धरणे, जलसाठे असले तरी जलसंपदा वगळता अन्य विभागांकडील प्रकल्पांचे आकारमानानुसार वर्गीकरण झालेले नाही.