दिल्लीजवळच्या शंभू आणि खनौरी सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या पंजब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आंदोलनाची पुढची दिशा जाहीर केली आहे.
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे हमीभावासाठी कायदा करावा, या मुख्य मागणीसह स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, तसेच इतर मागण्यांसाठी दिल्लीजवळच्या शंभू आणि खनौरी सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आंदोलनाची पुढची दिशा जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, ते लगेच दिल्लीकडे कूच करणार नाहीत. ते हरियाणा-दिल्लीच्या सीमेवरच ठाण मांडून बसतील. दरम्यान, या शेतकऱ्यांनी देशभरातील इतर शेतकऱ्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. यासह शेतकरी १० मार्च रोजी दुपारी १२ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत रेल रोको आंदोलन करणार आहेत.
शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर म्हणाले, पंजाबच्या खनौरी आणि शंभू सीमेवरून शेतकऱ्यांना पुढे सरकू दिलं जात नाहीये. त्यामुळे ६ मार्च रोजी देशातील इतर राज्यांमधील शेतकरी बस आणि रेल्वेने दिल्लीला जाणार आहेत. शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी जंतर-मंतरवर सरकारविरोधात आंदोलन करतील. परंतु, पंजाबचे शेतकरी शंभू आणि खनौरी सीमेवरच आंदोलन करतील. शंभू आणि खनौरी सीमेवरील आंदोलन अधिक मजबूत करण्यासाठी आंदोलक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक वाढवली जाणार आहे.
शेतकरी नेते पंढेर म्हणाले, आमचं दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन चालूच राहील. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोवर आम्ही मागे हटणार नाही. सरकारला आमच्या ट्रॅक्टर्सची भीती आहे. त्यांना आमच्या ट्रॅक्टर्समध्ये रणगाडे दिसतायत. काही नेते तर म्हणतायत आम्ही आमचे ट्रॅक्टर्स मॉडिफाय केलेत. आम्ही आमच्या ट्रॅक्टर्सने सरकारला इजा पोहोचवू अशी भीती त्यांना सतावतेय. आम्हाला आशा आहे की आमचे जे सहकारी शेतकरी रेल्वे आणि बसमधून दिल्लीला जातायत त्यांना अडवलं जाणार नाही.
शेतकरी संघटनांच्या मुख्य मागण्या काय?
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी – मिनिमम सपोर्ट प्राईस) म्हणजेच हमीभावासाठी कायदा करावा, या मुख्य मागणीसह स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करावे; कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसाची आयात कमी करावी; आयात शुल्कात वाढ करावी; ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करावी; शेतकऱ्यांना दर महिन्याला दहा हजार रुपये पेन्शन द्यावी; शेतजमिनींचे संपादन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार करावे, केंद्र सरकारने भूसंपादनाबाबत राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द कराव्यात, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा; भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारातून बाहेर पडावं, पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा करून शेतकरी हिश्श्याचे हप्ते सरकारने भरावे, नुकसानीचे मूल्यांकन शेतकरीनिहाय करावे या मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीच्या सीमेवर धडक दिली आहे.