लवकरच भारतातून बँकॉकला बायरोड जाता येणार; महामार्गाचं काम ४ वर्षांत पूर्ण होणार!

कोलकाता ते बँकॉक व्हाया म्यानमार असा २८०० किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग असेल.

भारतातून बँकॉक-मलेशियाला जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. या सर्व पर्यटकांना सध्या बँकॉकला जाण्यासाठी विमान प्रवासाशिवाय पर्याय नाही. मात्र, येत्या चार वर्षांत भारतातून बँकॉकला बायरोड अर्थात आपल्या खासगी वाहनानेही जाता येणं शक्य होणार आहे. यासाठीच्या महामार्गाचं बांधकाम सध्या वेगाने चालू असून येत्या चार वर्षांत हे बांधकाम पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे भारतीय पर्यटकांना बँकॉकला जाण्यासाठी विमान प्रवासावर अवलंबून राहावं लागणार नाही!

कसा असेल हा महामार्ग?

हा महामार्ग एकूण तीन देशांना जोडणार आहे. यामध्ये भारत, म्यानमार आणि बँकॉक या तीन देशांचा समावेश आहे. भारतातून हा महामार्ग कोलकाताहून सुरू होईल. कोलकातापासून सिलिगुडी, श्रीरामपूर, गुवाहाटी, कोहिमा आणि मोरेह मार्गे म्यानमारमध्ये जाईल. तिथून तामूमार्गे कलेवा, मंडाले आणि यांगॉनवरून थायलंडला जोडला जाईल. थायलंडमध्ये मई सॉट आणि सुखोथाईवरून तो बँकॉकपर्यंत जाईल. या महामार्गाची एकूण लांबी तब्बल २८०० किलोमीटर इतकी असेल. या मार्गाचा सर्वात मोठा हिस्सा हा भारताच्या हद्दीत असेल, तर सर्वात कमी हिस्सा थायलंडमध्ये असेल.

हे वाचले का?  Social Media Ban for Kids : “लहान मुलांचं बालपण जपण्यासाठी!”, सोशल मीडियावर वयाचं बंधन येणार, ‘हा’ देश कायदा बनवण्याच्या तयारीत!

सध्या प्रकल्पाची स्थिती काय?

आजघडीला थायलंडमधील महामार्गाच्या भागाचं काम जवळपास पूर्ण झाल्याचं सांगितलं जात आहे. म्यानमारमधील भागाचं काम नुकतंच सुरू करण्यात आलं असून येत्या दोन ते तीन वर्षांत ते पूर्ण होईल, अशी माहिती म्यानमारच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी दिली आहे. भारतातील भागाचंही बांधकाम यादरम्यान पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील ४ वर्षांत भारतातून बँकॉकला थेट जोडणारा महामार्ग तयार होईल.

हे वाचले का?  पूर्व लडाखमध्ये सैन्यमाघारी पूर्ण, भारत-चीन सैनिकांमध्ये आज दिवाळीच्या मिठाईची देवाणघेवाण

उद्योग-व्यवसाय आणि द्विपक्षीय संबंधांसाठी फायदा

दरम्यान, या महामार्गाचा दोन्ही देशांमध्ये पर्यटन व्यवसाय वृद्धींगत होण्यासाठी फायदा होणार असून त्याचबरोबर द्विपक्षीय व्यापारविषयक व्यवहार वाढीस लागण्यासही मदत होईल. यातून दोन्ही देशांचे सबंध अधिक चांगले होण्याची अपेक्षा दोन्ही केंद्र सरकारांनी व्यक्त केली आहे.