दक्षिण गडचिरोलीतील एटापल्ली तालुक्यात हे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील तोडगट्टा हे गाव आंदोलनासाठी निवडण्यात आले आहे.
सुमित पाकलवार
रस्ता बांधकाम आणि प्रस्तावित खाणींविरोधात गडचिरोली-छत्तीसगड सीमेवर दोन्ही राज्यांतील आदिवासी २० दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र, हा परिसर नक्षलवाद्यांसाठी नंदनवन असून, रस्ता बांधकामामुळे त्यांची कोंडी होणार असल्याने ते गावकऱ्यांना धमकावून आंदोलन करण्यास भाग पाडत आहेत, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
आंदोलन नेमके कुठे सुरू आहे?
दक्षिण गडचिरोलीतील एटापल्ली तालुक्यात हे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील तोडगट्टा हे गाव आंदोलनासाठी निवडण्यात आले आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून हे ठिकाण १५० किलोमीटरवर आहे. नक्षलवादी कारवायांच्या दृष्टीने हा परिसर अतिसंवेदनशील आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पोहोचण्यास पोलिसांनाही अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. तोडगट्टा येथून पुढे छत्तीसगडचा कांकेर जिल्हा लागतो. दुसऱ्या बाजूला अबुजमाड परिसर आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी काय?
एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड टेकडीवर लोहखनिजाचे यशस्वी उत्खनन सुरू झाल्यानंतर शासनाने या परिसरात पुन्हा सहा खाणींसाठी निविदा मागवल्या आहे. त्यामुळे हा परिसर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडून येथील नैसर्गिक अधिवास नष्ट होईल, अशी आदिवासींची भीती आहे. खनिज वाहतुकीसाठी त्या परिसरात रस्ता बांधकाम करण्यात येत असल्याचा आरोप करून दोन्ही राज्यांतील आदिवासी आंदोलन करत आहेत. एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समितीमधील ७० ग्रामसभा आणि छत्तीसगड राज्यातील ३० ग्रामसभा प्रामुख्याने या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. यासाठी दमकोंडवाही बचाव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या माध्यमातून हे आंदोलन सुरू असून, कोणत्याही राजकीय पक्षाने अद्याप त्यास पाठिंबा दिलेला नाही.
आदिवासींचे म्हणणे काय?
सूरजागड खाणीमुळे हा परिसर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडला आहे. अवजड वाहतुकीमुळे या भागातील रस्ते खराब झाले आहेत. अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. रोजगाराच्या नावावर दिशाभूल केली जात आहे. कंपनी प्रशासनाला हाताशी धरून दबावतंत्राचा वापर करण्यात येत असल्याचा आदिवासींचा आरोप आहे. ‘पेसा’सारखा कायदा अस्तित्वात असताना त्याचे पालन होत नाही. आता पुन्हा सहा खाणी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे येथील जंगल नष्ट होऊन आदिवासींचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येईल. आरोग्य, शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण न करता केवळ खाणींसाठी रस्ते बांधकाम करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे आदिवासींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रस्ता बांधकाम बंद करून प्रस्तावित खाणी रद्द कराव्यात, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
आंदोलनाबाबत प्रशासनाने कुठलीच ठोस भूमिका घेतलेली नाही. मात्र, पोलीस प्रशासनाचे आंदोलनावर बारीक लक्ष आहे. हा परिसर नक्षलग्रस्त असल्याने तिथे नक्षलवादी कारवाया सुरूच असतात. मात्र, गट्टा ते तोडगट्टा हा मार्ग बनल्यास नक्षलवाद्यांची कोंडी होणार आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांनी धमकावून येथील नागरिकांना आंदोलन करण्यास भाग पाडले, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. दमकोंडवाही खाणीबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा असली तरी शासनस्तरावर तसा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे पोलीस विभागाचे म्हणणे आहे.
सुमित पाकलवार