जीएसटी परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देणारी एक्स पोस्ट राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ही पोस्ट रिट्वीट करत शरद पवार गटाच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून टीका करण्यात आली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परीषदेची ५३ वी बैठक नुकतीच पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठीकत व्यावसायिक आणि करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यावसायिक सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. लहान करदात्यांची जीएसटीआर-४ ची अंतिम मुदत, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यावरून शरद पवार गटाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
जीएसटी काऊन्सिल परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देणारी एक्स पोस्ट राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ही पोस्ट रिट्वीट करत शरद पवार गटाच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून टीका करण्यात आली आहे. “केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक जीएसटी जमा करणारं महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या हिताचा प्राधान्याने एकही निर्णय ५३ व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. या देशातील बळीराजाच्या आणि कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या हिताचा एकही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. परंतु या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मोदी सरकार ३.० चं रेटून कौतुक करत आहेत”, असं शरद पवार गटाने म्हटलं आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परीषदेची ५३ वी बैठक नुकतीच पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठीकत व्यावसायिक आणि करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यावसायिक सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. लहान करदात्यांची जीएसटीआर-४ ची अंतिम मुदत, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यावरून शरद पवार गटाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
जीएसटी काऊन्सिल परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देणारी एक्स पोस्ट राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. ही पोस्ट रिट्वीट करत शरद पवार गटाच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून टीका करण्यात आली आहे. “केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक जीएसटी जमा करणारं महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या हिताचा प्राधान्याने एकही निर्णय ५३ व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. या देशातील बळीराजाच्या आणि कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या हिताचा एकही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलेला नाही. परंतु या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मोदी सरकार ३.० चं रेटून कौतुक करत आहेत”, असं शरद पवार गटाने म्हटलं आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
१. सोलार कूकरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता
२. भारतीय रेल्वेद्वारे सामान्य नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, जसे की प्लॅटफॉर्म (फलाट) तिकीटाच्या विक्रीवर, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवांवरील जीएसटीत सूट दिली जात आहे.
३. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांवरील (इलेक्ट्रिक) करावर सूट
४. शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेरील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांमधील शुल्कावर सूट देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
५. परिषदेने दुधाच्या कॅनवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस केली आहे.
६. कार्टन बॉक्सवर १२ टक्के, फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलर्सवर १२ टक्के जीएसटी लागू असेल.