शालेय पोषण आहार ऑनलाइन योजनेतील त्रुटी दूर करण्याची गरज

राज्यात शालेय पोषण आहाराचे ऑनलाइन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाची मागणी

नाशिक : राज्यात शालेय पोषण आहाराचे ऑनलाइन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीबीटी योजनेव्दारे शालेय पोषण आहाराचा निधी वर्ग करण्याचे ठरविण्यात आले असले तरी या योजनेतील त्रुटी प्रथम दूर करण्याची गरज नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने मांडली आहे.

शाळा चालू असताना खिचडी शिजवून देण्यात येत होती, ही योजना इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी लागू आहे. त्यात प्राथमिक, माध्यमिक शाळांचा समावेश होतो. करोना प्रादुर्भावापासून शालेय पोषण आहारअंतर्गत या वर्षांत तांदूळ, मूग डाळ, मसूर इत्यादी धान्य विद्यार्थ्यांंच्या पालकांना शाळेमार्फत वेळोवेळी शासनाच्या सूचनेनुसार वाटप करण्यात आले. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात १५ जूनपासून झाली. परंतु, शाळा बंद आणि शिक्षण सुरु अशा परिस्थितीत शाळा प्रत्यक्षात कधी सुरू होतील हे अजून निश्चित नसल्याने शासनाने (उन्हाळी सुट्टीतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांंना) डीबीटी योजनेद्वारे शालेय पोषण आहाराचा निधी वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, ही योजना राबविताना त्यासाठी पूरक व्यवस्था आहे काय, असा प्रश्न मुख्याध्यापक संघाने उपस्थित के ला आहे.

या योजनेमुळे शाळेतील विद्यार्थी संख्या निश्चित समजेल, शाळांचा शालेय पोषण आहार वाटपाचा ताण कमी होईल असे म्हटले जात असले तरी यातील त्रुटींचा विचार करणेही आवश्यक आहे. इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांंची आधार नोंदणी झाली आहे का, हे महत्त्वाचे आहे. आधार लिंकशिवाय बँक खाते उघडण्यात येत नाही. आधार नोंदणी आणि बँक खाते असल्याशिवाय निधी वर्ग होणे शक्य नाही, याकडे मुख्याध्यापक संघाने लक्ष वेधले आहे.

शालेय पोषण आहार योजना यशस्वी करण्यासाठी शाळानिहाय लाभार्थी विद्यार्थी किती आहेत, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. लाखो विद्यार्थी संख्या असल्याने प्रथमत: फक्त शाळांसाठी आधार कार्ड शिबीर राबवावे लागेल. केंद्र आणि राज्य शासनाने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून शालेय विद्यार्थ्यांंसाठी बँकेत शून्य रकमेवर खाते उघडण्याचा आदेश काढावा लागेल. त्या खात्यावर सातत्याने व्यवहार होत नसल्यास ते खाते बंद करू नये,  व्यवहार होत नसल्याने सेवा कर लावू नये, ही खाती इयत्ता पहिली ते १२ वीपर्यंत शालेय विद्यार्थी खाते म्हणून गृहीत धरावी, आदी मागण्या संघाने के ल्या आहेत. लाभार्थ्यांंची रक्कम मुख्याध्यापकांच्या खाती वर्ग करून शिक्षण विभाग जणूकाही आपली जबाबदारी संपल्याचे दाखवितो. निधी विद्यार्थ्यांच्या खाती वर्ग करण्यासंदर्भात त्यांच्याकडून सूचना करण्यात येते. बऱ्याच वेळा हा निधी मुख्याध्यापकांच्या चालू खात्यावर कित्येक महिने पडलेला असतो. सदर रक्कम बँक बिनव्याजी वापरत असते. विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने मुख्याध्यापक बँकेकडे खाते उघडण्याबाबत माहिती पाठवू शकत नाही, याकडे मुख्याध्यापक संघाने लक्ष वेधले आहे.