शेकडो परीक्षार्थीचा जीव टांगणीला
शेकडो परीक्षार्थीचा जीव टांगणीला
देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे २६६ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी फेब्रुवारीमध्ये भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली. या परीक्षार्थीच्या वेतनावर होणारा खर्च मंडळ निधीतून होणार असल्याने त्याचा शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. यामुळे पुढची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी राज्य मंडळाने शालेय शिक्षण विभागाला केली आहे. ही भरती प्रक्रिया ४ मेच्या निर्णयाआधी पूर्ण झाली असतानाही शालेय शिक्षण मंत्री, प्रधान सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे टोलवाटोलवी करून उर्वरित कार्यवाही पूर्ण केली जात नसल्याने राज्यातील शेकडो परीक्षार्थीमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
फेब्रुवारीमध्ये २६६ पदांसाठी प्रमाणानुसार १०६७ उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. मात्र, छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवड यादी मंडळाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यापूर्वीच टाळेबंदी जाहीर झाल्याने नियुक्ती प्रक्रिया रखडली. दरम्यान, वित्त विभागाने ४ मेच्या शासन निर्णयानुसार आर्थिक निर्बंध लागू करून कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करू नये असे नमूद केले. मात्र, पदभरतीची प्रक्रिया ही फेब्रुवारी २०२० ला म्हणजे पदभरती बंदीच्या निर्णयापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने शिक्षण मंडळाचा नियुक्ती आदेश ४ मेच्या निर्णयाचा दाखला व वेतनावरील खर्चाचे कारण देत नियुक्तीचा प्रस्ताव धुडकावला. यावर राज्य शिक्षण मंडळाने पुन्हा ८ ऑक्टोबरला शालेय शिक्षण विभागाला पत्र लिहून सदर परीक्षार्थीच्या वेतनावरील होणारा खर्च हा मंडळ निधीतून होणार असल्याने त्याचा शासनावर कोणताही आर्थिक भार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यामुळे रखडलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करून परीक्षार्थीना नियुक्ती देण्याची मान्यता मागितली. आता तांत्रिकदृष्टय़ा नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये कुठलीही आडकाठी नसताना केवळ सरकारच्या अनास्थेपायी शालेय शिक्षण आणि सामान्य प्रशासन विभागाने एकमेकांकडे बोट दाखवत संपूर्ण प्रक्रिया थांबवून ठेवली आहे.
परीक्षार्थीच्या निवेदनाकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष
परीक्षार्थीकडून गत सहा महिन्यांपासून शालेय शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, कृषीमंत्री दादा भुसे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात आले. परंतु कुणीही या प्रश्नाला गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप परीक्षार्थीनी केला आहे. चौकशीसाठी शिक्षण मंडळाकडे गेले असता ते शिक्षण मंत्र्यांचे नाव पुढे करतात, शिक्षण मंत्री व राज्यमंत्री सचिवांकडे बोट दाखवतात तर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मराठा आरक्षणाची स्थगितीचे कारण सांगून मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवतात. अशा स्थितीत न्याय कुणाकडे मागावा, असा प्रश्न या परीक्षार्थीना अस्वस्थ करीत आहे.