केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची घाई करू नये. अशा प्रकारचा कायदा म्हणजे आदिवासींच्या अस्तित्वासाठी धोका आहे.
पीटीआय, रायपूर : केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची घाई करू नये. अशा प्रकारचा कायदा म्हणजे आदिवासींच्या अस्तित्वासाठी धोका आहे. आदिवासींचे आपल्या समाजाच्या नियमनासाठी वेगळे पारंपरिक नियम आहेत, असे छत्तीसगड सर्व आदिवासी समाज, या आदिवासी गटांच्या शिखर संघटनेने मंगळवारी म्हटले आहे.
या संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, त्यांच्या संघटनेचा समान नागरी कायद्याला पूर्णत: विरोध नाही, पण तो लागू करण्याआधी केंद्र सरकारने सर्वाना विश्वासात घेतले पाहिजे. आदिवासी समाजासाठी समान नागरी कायदा लागू करणे हे व्यवहार्य ठरणार नाही असे दिसते, असा दावाही त्यांनी केला.
देशाच्या विधि आयोगाने समान नागरी कायद्याबाबत नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. छत्तीसगडमधील आदिवासींनी त्यांच्या परंपरागत नियमांबाबत आयोगापुढे बाजू मांडली आहे, असे ते म्हणाले. जन्म, विवाह, मालमत्ताविषयक अधिकार यांच्याबाबत समान कायदा लागू करणे हे समान नागरी कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. पण याबाबत आदिवासींचे चालत आलेले नियम हे इतर समाजापेक्षा वेगळे आहेत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजात महिलेने पतीला सोडल्यानंतर तिला अनेकदा विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, तसेच त्यांना वडिलोपार्जित जमिनीवर अधिकार सांगता येत नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३(३)(अ)नुसार आदिवासींच्या परंपरांगत चालीरीतींना कायद्यासारखा दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याने आदिवासींचे शेकडो वर्षांपासून चालत आलेले सामाजिक नियम बाजूला सारले जाऊन त्यांची ओळख पुसली जाईल, असा दावा नेताम यांनी केला. केंद्राने समान नागरी कायद्याचा प्रस्तावित मसुदा आधी सार्वजनिक करून त्याबाबत आदिवासी गटांशी चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
‘सर्व नागरिक सामाजिकदृष्टय़ा समान आहेत काय?’
चंडीगड, लखनौ : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मंगळवारी समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावरून भाजपवर टीका केली. जेव्हा निवडणूका जवळ येतात, तेव्हा भाजपला धर्म आठवतो, असे ते म्हणाले. समान नागरी कायद्यासाठी भाजप राज्यघटनेचा हवाला देत असला तरी, सर्व नागरिक सामाजिकदृष्टय़ा समान झाल्यावरच समान नागरी कायद लागू करावा, असे राज्यघटनेत म्हटल्याचे मान यांनी निदर्शनास आणले. आपण सर्व सामाजिकदृष्टय़ा समान पातळीवर आहोत काय, असा सवाल त्यांनी केला. दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शिवपाल यादव यांनीही मंगळवारी हेच मत व्यक्त करून, भाजपवर ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा आरोप केला.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री मोदींच्या भेटीस
नवी दिल्ली : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा राबविण्याची तयारी सुरू असतानाच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. राज्यात लवकरच हा कायदा अंमलात आणला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पण, याबाबत पंतप्रधानांबरोबर चर्चा झाल्याची बाब त्यांनी फेटाळून लावली. हा कायदा देशात राबविला जावा, असे पंतप्रधानांना वाटते, असे धामी म्हणाले.
अंमलबजावणीची हीच वेळ -उपराष्ट्रपती धनखड
राज्यघटनेच्या निर्मात्यांना अपेक्षित असल्यानुसार आता देशात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी सांगितले. ते म्हणाले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, देशभरात राज्यांनी नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा राबविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. घटनाकारांचा हाच विचार होता. आता तसे करण्याची वेळ आली आहे. त्यात कोणताही विलंब होऊ नये किंवा अडथळा येता कामा नये, असेही त्यांनी बजावले.