जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. कोषागार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग नोंदविला.
नाशिक : जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसह इतर मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने बुधवारी पुकारलेल्या संपात महसूल, कोषागार, आरोग्य, जिल्हा परिषद आदी विभागातील कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाल्यामुळे बहुतांश शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट पसरला. समन्वय समितीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीतील निर्णयानंतर संप स्थगित करण्यात आला. तथापि, बहुतांश कर्मचारी घरी निघून गेल्याने कार्यालयीन कामकाज पूर्वपदावर येऊ शकले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा सामान्य नागरिकांना फटका बसला.
जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रसिध्द करावा, रिक्त पदांची तातडीने भरती, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे आदी मागण्यांसाठी राज्य कर्मचारी संघटनेने बुधवार आणि गुरूवार या दोन दिवशी संपाची घोषणा केली होती. त्यास जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात प्रतिसाद मिळाला. परिचारिका संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात परिचारिका एकत्र झाल्या. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली. संपामुळे शासकीय रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर परिणाम झाला. महसूल संघटनेचे ४० हजारहून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र जगताप यांनी सांगितले
जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. कोषागार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग नोंदविला. जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी असे विविध कर्मचारी सहभागी झाल्यामुळे शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले. कामासाठी आलेल्या नागरिकांना माघारी फिरावे लागले. दरम्यान, मुंबईतील बैठकीनंतर संप मागे घेतला गेला. कर्मचारी पुन्हा कामावर परतल्याचा दावा संघटनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केला. परंतु, दुपारनंतर कार्यालयीन कामकाज विस्कळीत होते. सकाळी कार्यालयाबाहेर जमलेले बहुतांश कर्मचारी नंतर घरी निघून गेले. संप मागे घेतल्याची माहिती उशिराने मिळाल्यावर अनेकांनी कार्यालयात येण्याची तसदी घेतली नाही.