सात कोटींची जमीन फक्त ३.७५ लाखांत मिळाली; महिलेसाठी कायदेशीर लढा ठरला भलताच फायदेशीर!

लता जैन यांनी ५० हजार रुपये आगाऊ भरून सदर जमीन बुक केली होती. पण सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर गाझियाबाद विकास प्राधिकरणानं जमीन देण्यास नकार दिला.

Woman gets 7 Crore Plot for 3.75 Lakh: हल्ली जमिनीला सोन्याचा नव्हे, तर प्लॅटिनमचा भाव आलाय अशी परिस्थिती आहे. अगदी फुटा-फुटांची किंमत काही लाखांमध्ये पोहोचली आहे. अशात एका वृद्ध महिलेसाठी प्रदीर्घ काळ चाललेला एक कायदेशीर लढा भलताच फायदेशीर ठरला असून त्यामुळे तब्बल ७ कोटी रुपये किमतीची जमीन या महिलेला अवघ्या ३.७५ लाख रुपयांत मिळाली आहे. आधी ग्राहक न्यायालय, मग उच्च न्यायालय आणि शेवटी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या या लढ्यात अखेर निकाल महिलेच्या बाजूने लागला आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातलं सविस्तर वृ्त्त दिलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

लता जैन नावाच्या एका महिलेनं १९८८ साली गाझियाबादमध्ये एक जमिनीचा तुकडा खरदी केला होता. लता जैन यांना या जमिनीवर एक नर्सिंग होम सुरू करायचं होतं. तेव्हा त्यांनी या जमिनीसाठी ५० हजार रुपये आगाऊ रक्कमही भरली होती. तेव्हा हा सौदा ठरला होता ३ लाख ७५ हजार रुपयांना. जमिनीचा दर ठरला होता ३५० रुपये प्रती चौरस मीटर! गाझियाबादच्या न्याय खंड एक, इंद्रपुरम परिसरात हा भूखंड होता. पण लता जैन यांनी जमिनीच्या बुकिंगची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर गाझियाबाद विकास प्राधिकरण अर्थात जीडीएनं ती जमीन वादात असल्याचा दावा केला.

जीडीएनं या जमिनीच्या व्यवहारासाठी लता जैन यांनी भरलेली रक्कम त्यांना परत करण्याचीही तयारी दर्शवली. पण लता जैन त्यांच्या भूमिकेवर ठाम होत्या. त्यांनी लागलीच ग्राहक न्यायालयात जीडीएविरोधात याचिका दाखल केली. बरीच वर्षं हे प्रकरण प्रलंबित राहिल्यानंतर २००९ साली लता जैन यांच्या बाजूने ग्राहक न्यायालयाने निकाल दिला. पण त्याविरोधात जीडीएनं अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फटकारलं

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उलट जीडीएलाच फटकारलं. हे प्रकरण इतका काळ प्रलंबित ठेवल्याबाबत व राज्य सरकारच्या संबंधित आयोगाला जमीन आधीच कुणालातरी विकली असल्याची माहिती न दिल्याबद्दल न्यायालयाने जीडीएला सुनावलं. त्यावरही समाधान न झालेल्या जीडीएनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

५ एप्रिल २०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत जीडीएला संबंधित ५०० चौरस मीटरचा भूखंड ३५० रुपये प्रती चौरस मीटर दराने लता जैन यांना देण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय, दोन महिन्यांत लता जैन यांना १ लाख रुपयांची नुकसान भरपाईही द्यावी असं सांगितलं.

नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जीडीएला या प्रकरणी तातडीने कारवाई न केल्याबद्दल सुनावलं असून जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ऑगस्ट महिन्यात जीडीए यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. जीडीएने लता जैन यांना दुसरा भूखंडही देऊ केला होता. पण तो भूखंड त्यांनी नाकारला.

आज त्या भूखंडाची किंमत काय?

१९८८ साली ५० हजार रुपये आगाऊ रक्कम देऊन लता जैन यांनी बुक केलेल्या त्या भूखंडाची आजची किंमत तब्बल ७ कोटींच्या घरात आहे. तेव्हा ३५० रुपये प्रती चौरस मीटर दराने घेतलेल्या या भूखंडासाठी आज १.३ लाख रुपये प्रती चौरस मीटर इतकी किंमत निश्चित झाली आहे. त्यामुळे आता सत्तरीच्या घरात असणाऱ्या लता जैन यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याला त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यामुळे यश आलं आहे.