अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, २००७ पासून प्रलंबित दरमहा निवृत्ती वेतन देण्यात यावी या मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी ४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
मुंबई : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, २००७ पासून प्रलंबित दरमहा निवृत्ती वेतन देण्यात यावी या मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी ४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. मात्र संप सुरू होऊन १५ दिवस उलटले तरी राज्य सरकार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या व केंद्रातील लाभार्थ्यांच्या आहाराबाबत उदासीन असल्याची टीका होऊ लागली आहे.
महिला व बालविकास विभागात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (एबाविसे) योजनेतंर्गत सुमारे १ लाख अंगणवाडी केंद्रात २ लाख अंगणवाडी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे ९७ प्रकल्प आदिवासी भागात कार्यरत आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे पद वैधानिक असून त्यांची नियुक्ती संविधानाच्या ४७ व्या परिच्छेदामधील कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल २०२२ रोजी दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी व निवृत्ती वेतन लागू करावे यासह विविध मागण्यांसाठी २५ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी १५ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे मोर्चा काढला होता.
त्या दिवशी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्यासोबत कृति समितीच्या नेत्यांनी चर्चा केली. या चर्चेतून मार्ग न निघाल्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर कायम राहण्याचा निर्णय घेतला. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना आहार, ३ वर्षे ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना आरोग्य, आहार व अनौपचारिक शिक्षण मिळत नाही. किशोरवयीन मुली, गर्भवती व स्तनदा मातांना आरोग्याची सेवा मिळत नाही. त्यामुळे लाभार्थी आहार, आरोग्यापासून वंचित आहेत. सर्वसामान्यांना आरोग्य सेवा, पोषक आहार पुरविण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार उदासीन असल्याची टीका महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी केली आहे.