तालिबानच्या नेत्याने ‘रेडिओ पाकिस्तान’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भारताला इशारा दिला आहे
दहशतवादाच्या माध्यमातून स्थापन केलेली सत्ता ही कायम स्वरुपी नसते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वक्तव्य दहशतीच्या बळावर अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवणाऱ्या तालिबानला बोचलं आहे. तालिबानचा प्रमुख नेता शहाबुद्दीन दिलावरने मोदींचं हे वक्तव्य आव्हान म्हणून स्वीकारत आम्ही दहशतीच्या बळावर मिळालेली सत्ता टीकवून दाखवू असं म्हटलं आहे. तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये योग्य पद्धतीने प्रशासकीय कारभार चालवत असल्याचं लवकरच भारताला दिसून येईल असं मत पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना दिलावरने व्यक्त केलंय. सोमनाथ मंदिर येथील काही प्रकल्पांचे आभासी उद्घाटन करताना मोदींनी दहशतवादी कारवायांच्या माध्यमातून सत्तांतरण घडवण्यासंदर्भात तालिबानचा थेट उल्लेख न करता वक्तव्य केलं होतं.
मोदी काय म्हणाले होते
“भगवान सोमनाथांचे मंदिर आज भारतामध्येच नाही तर संपूर्ण जगामध्ये एक विश्वासाचं प्रतिक म्हणून पाहिलं जातं. हे मंदिर जोडणाऱ्या शक्तींचं प्रतिक आहे. विध्वंसक व दहशतवादी शक्ती दहशतवादाच्या माध्यमातून काही काळ साम्राज्ये निर्माण करू शकतात, पण ती कायम टिकू शकत नाही कारण मानवतेला फार काळ दडपणे शक्य नसते,” असं मोदी म्हणाले होते. पंतप्रधानांचं हे वक्तव्य तालिबानने अफगाणिस्तानच्या ताबा घेतल्याच्या घटनेशी जोडून पाहिलं गेलं. सोमनाथ मंदिर अनेकदा नष्ट करण्यात आले होते असा संदर्भही मोदींनी यावेळी दिला होता.
भारताला दिला इशारा…
तालिबानच्या नेत्याने ‘रेडिओ पाकिस्तान’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भारताला इशारा दिला आहे की त्यांनी अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये लक्ष देऊ नये. दिलावरने पाकिस्तानचा उल्लेख मित्रराष्ट्र असा करत ३० लाखांहून अधिक अफगाणिस्तानी नागरिकांना आश्रय देण्यासाठी त्याने पाकिस्तानचे आभार मानले. तालिबानला जगातील प्रत्येक देशासोबत शांततापूर्ण आणि सामंजस्यावर आधारित सन्मानजनक संबंध ठेवण्याची इच्छा असल्याचंही दिलावर म्हणाला.
केंद्राच्या अफगाण धोरणाला विरोधकांचा पाठिंबा
तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यानंतर वेगाने बिकट होत गेलेल्या भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीबाबत भारताने ‘थांबा आणि वाट पाहा’ धोरण स्वीकारले असून या भूमिकेला विरोधी पक्षांचा बिनशर्त पाठिंबा मिळवण्यात केंद्र सरकारला गुरुवारी यश आले. ‘अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती अत्यंत बिकट असून आत्ता तरी प्रत्येक भारतीयाला मायदेशी आणण्यालाच केंद्राचे प्राधान्य असेल’, असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेतील विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांशी झालेल्या चर्चेत स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीबाबत नाराजी
या बैठकीला पंतप्रधान मोदी उपस्थित नसल्याबद्दल खरगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने तालिबानवर हल्ला केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन वेळा सर्वपक्षीय बोलावली होती व ते स्वत: हजर होते, असे खरगे म्हणाले. केंद्र सरकारच्या वतीने राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयुष गोयल, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन व परराष्ट्र राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी तसेच, अफगाणिस्तानमधील भारताचे राजदूत रुद्रेंद्र टंडन व परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हेही सहभागी झाले होते.
बैठकीला कोण उपस्थित होतं?
अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती ही संपूर्ण देशापुढील संकट असून या प्रश्नावर विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला सहकार्य करेल, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे तसेच तृणमूल काँग्रेसचे नेते सौगत राय यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत जयशंकर यांना सांगितले. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, शिवसेनेचे खासदार गजानन कीर्तीकर, द्रमूकचे टी. आर. बालू, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आदी ३१ राजकीय पक्षांचे ३७ सदस्य उपस्थित होते.
१५ हजार लोकांकडून भारताकडे मदतीची मागणी
अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्यासाठी १५ हजार लोकांनी भारताकडे मदत मागितली असली तरी भारतीय नागरिकांना देशात परत आणण्याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे. आत्तापर्यंत ५६५ जणांना भारतात आणण्यात आले असून त्यात दूतावासातील १७५ कर्मचारी, २६३ भारतीय नागरिक, हिंदू व शीख यांच्यासह ११२ अफगाण नागरिक व १५ अन्य देशांच्या नागरिकांचा समावेश असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.