शरद पवार यांचा इशारा
दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करणारे शेतकरी जिद्दी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या आंदोलकांपासून १५-२० किमी अंतरावर राजधानीत राहतात, तरीदेखील ते शेतकऱ्यांशी चर्चा करू शकत नाहीत? या आंदोलनाची मोठी किंमत केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारला मोजावी लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
गाझीपूर सीमेवर १० विरोधी पक्षांचे १५ नेते शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी गेले होते. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, द्रमुकच्या कणिमोळी, तिरूची शिवा, तृणमूल काँग्रेसचे सौगता राय, अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल आदींचा समावेश होता. या नेत्यांना अडथळे पार करून शेतकऱ्यांना भेटण्याची पोलिसांनी परवानगी दिली नाही. शेतकऱ्यांभोवती उभी केलेली तटबंदी पाहून धक्का बसल्याचे हरसिमरत कौर म्हणाल्या. भारतीय संस्कृतीत अन्नदाता सुखी भव असे म्हणतात. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून प्रश्न तातडीने सोडवला पाहिजे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
देशांतर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी बाहेरच्या व्यक्तींची गरज नाही. त्यामुळे परदेशातून कोणती प्रतिक्रिया उमटली हे महत्त्वाचे नाही. पण परदेशातून शेतकरी आंदोलनावर टिप्पणी केली जाते, ही वेळ केंद्र सरकारने हा प्रश्न योग्यरीत्या न हाताळल्यामुळे उद्भवलेली आहे. देशांतर्गत परिस्थितीवर केंद्राचे नियंत्रण नसल्याचे हे द्योतक असून पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, असे पवार म्हणाले.
दरम्यान, दिल्लीच्या वेशींवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन कायम असून इंटरनेट सुविधा तातडीने पुनस्र्थापित केली जावी, अशी मागणी संयुक्त किसान मोर्चाने केली. आंदोलनस्थळांच्या आसपास गेल्या काही दिवसांपासून इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आली आहे. २६ जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसक घटनेनंतर १२५ शेतकऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून २१ शेतकरी बेपत्ता झाल्याचा दावा मोर्चाच्या पत्रकात करण्यात आला आहे.
विरोधकांनाही भेटू दिले नाही ही केंद्र सरकारची भूमिका चुकीची आहे. ब्रिटिशांच्या काळातदेखील लोक आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर येत असत, पण त्यांना अडवण्यासाठी कोणी काँक्रीटची भिंत उभी केली नव्हती. शेतकरी शांततेने आंदोलन करत असून त्यांनी अन्य मार्गाचा अवलंब केल्यास त्याची जबाबदारी केंद्रातील भाजप सरकारला घ्यावी लागेल!
– शरद पवार