आदिवासींचे आरक्षण हा संविधानिक हक्क असून त्यामध्ये कोणत्याही अन्य जातीची घुसखोरी करू नये. यासह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
नाशिक – पेसा अंतर्गत होणाऱ्या भरतीची प्रभावी अमलबजावणी करावी, बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी सेवा पुरविण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, आदिवासी आरक्षणात इतर जातींना स्थान नको, आदी मागण्यांसाठी गुरुवारी आदिवासी संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उलगुलान मोर्चा काढण्यात आला. राजकीय लोकप्रतिनिधींनी व्यासपीठावर न जाता नागरिकांमध्ये बसणे योग्य समजले. मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले होते.
आदिवासींचे आरक्षण हा संविधानिक हक्क असून त्यामध्ये कोणत्याही अन्य जातीची घुसखोरी करू नये. यासह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आदिवासी सल्लागार समितीच्या बैठकीतील शिफारशीशिवाय तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेचा धनगर समाजाच्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवल्याशिवाय आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.
मोर्चात युवावर्गासह वृध्दींची संख्याही मोठ्या प्रमाणात होती. हिरामण खोसकर, नरहरी झिरवाळ, नितीन पवार या आमदारांसह माजी आमदार जे. पी. गावीत मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चाचे रुपांतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ सभेत झाले. यावेळी डॉ. संजय दाभाडे यांनी, खासगीकरणामुळे पुढील पिढी बरबाद होण्याचा धोका व्यक्त केला. राज्य सरकार आदिवासींशी गद्दारी करत असेल तर निश्चितच समाज त्यांना धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने आदिवासींची न्यायालयात बाजू घेणारे वकील बदलले. धनगर हे आदिवासी नाहीत. आदिवासी आरक्षणाला हात लावल्यास समाज आपली जागा दाखवून देईल, असा इशारा त्यांनी दिला. शिवाजी ढवळे यांनी आदिवासींच्या आरक्षणासाठी आदिवासी खासदार, आमदार यांनी राजीनामा द्यावा, असे आवाहन केले. प्रा. अशोक बागूल यांनी आमच्या संयमाचा अंत पाहू नका, असा इशारा दिला. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत त्यांचे नेते फसवणूक करताहेत. धनगर आरक्षण हा भाजपचा जातीजातींमध्ये भांडण लावण्याचा एककलमी कार्यक्रम असल्याची टीकाही त्यांनी केली. लकी जाधव यांनी निवडणूक आली की, आरक्षणाचा मुद्दा काढला जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. विकासाचा मुद्दा नाही. महागाई, बेरोजगारी काहीच नाही.चा दाखला फाडून टाका. लकी जाधव यांनी सांगितले. विधानभवनात आदिवासींचा आवाज उठविण्याचे आवाहनही त्यांनी लोकप्रतिनिधींना केले.
मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या
आदिवासी विकास विभागाचा निधी वेगवेगळ्या कारणांसाठी इतरत्र वळवला जात असल्याने आदिवासींच्या विकासासाठी पुरेसा निधी राहत नाही. आदिवासी मंत्रालयाचा निधी इतरत्र वळविला जाऊ नये, यासाठी विधिमंडळात आदिवासी बजेट कायदा करण्यात यावा, पेसा अंतर्गत होणाऱ्या भरतीची प्रभावी अमलबजावणी करावी, बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी सेवा पुरविण्यासाठी नेमलेल्या खासगी संस्थेसाठीचा उद्योग, कामगार विभागाचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, जुलै २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या निकालानुसार नोकरीतील बनावट कर्मचाऱ्यांना काढून टाकावे, त्याजागी रिक्त पदांवर खऱ्या आदिवासींची नियुक्ती करावी, राज्यातील १२,५०० बनावट कर्मचाऱ्यांच्या जागा तत्काळ रिक्त करून घ्याव्यात, मणिपूर घटनेच्या निषेधार्थ मोर्चा काढल्यानंतर सटाणा, शिरपूर येथे आदिवासी बांधवांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, समान नागरी कायदा लागू करू नये. आदी मागण्या करण्यात आल्या.
वाहतूक कोंडी
आदिवासी मोर्चामुळे नाशिक शहर पोलीस वाहतूकक शाखेच्या वतीने वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आला होता. मोर्चा मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवल्याने शहर परिसरातील अन्य मार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली.