या योजनेतील जाचक अटी दूर करण्यात आल्यामुळे यावेळी आनंदाचा शिधा पुरवठ्याचा ठेका मिळविण्यासाठी तब्बल नऊ कंपन्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत.
मुंबई: राज्य सरकारच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि आनंदाचा शिधा योजनेवरील नागपुरी ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय सरकारला फायद्याचा ठरला आहे. या योजनेतील जाचक अटी दूर करण्यात आल्यामुळे यावेळी आनंदाचा शिधा पुरवठ्याचा ठेका मिळविण्यासाठी तब्बल नऊ कंपन्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. त्यामुळे सरकारचा निधी वाचण्यासोबतच लाभार्थ्यांनाही वेळेत आनंदाचा शिधा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्राने दिली.
राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा असा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांसाठी ‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना राबविली जात आहे. गणेशोत्सव, दिवाळी, रामनवमी अशा सणांचे औचित्य साधून राज्यातील सुमारे १ कोटी ७० लाख शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा पुरविला जातो. प्रति शिधापत्रिका एक शिधा जिन्नस संचाची खरेदी करण्यासाठी ५६२.५१ कोटी इतक्या खर्चास काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही परिस्थितीत गणेशोत्सवापूर्वी आनंदाचा शिधा लोकांना मिळायला हवा, असे अन्न व नागरी पुरवठा विभागास बजावण्यात आले आहे.
या योजनेवर नागपुरी पुरवठादार कंपन्यांची मक्तेदारी होती. या कंपन्यांनी निश्चित केलेल्या अटी- शर्तींनुसार निविदा प्रक्रिया राबविली जात होती. त्यामुळे अन्य कोणत्याच पुरवठादारास या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येत नसे. परिणामी दोन- तीन कंपन्या संगनमताने विभागनिहाय आनंदाचा शिधा पुरवठ्याचे कंत्राट मिळवत होत्या. आणि सरकारलाही १०० रुपयांच्या एका पॅकेटसाठी सुमारे ३०० ते ३५० रुपये मोजावे लागत होते. शिवाय सणावाराला आनंदाचा शिधा मिळत नसल्याने या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागास लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते.
जाचक अटी दूर
राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या योजनेत पारदर्शकता आणतानाच लोकांना वेळेत आनंदाचा शिधा मिळावा यासाठी निविदा प्रक्रियेतील जाचक अटी दूर करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार विभागाने या योजनेसाठी किमान १५० कोटींच्या कामाचा अनुभवाची अट शिथिल करताना आता केवळ २५ कोटींच्या कामाचा अनुभव तसेच वितरण व्यवस्थेचा अनुभव असणाऱ्या ठेकेदारांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचा फायदा घेत यावेळी नऊ कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे यावेळी निखळ स्पर्धा होईल अशी अपेक्षा असून उद्या सोमवारी या निविदा खुल्या केल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.