शेतकरी आंदोलनाची धग कायम
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलनाची धग कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा चर्चेसाठी निमंत्रित केलं आहे. मात्र, सरकारचं कोणतंही पत्र मिळालं नसल्याचा दावा भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टकैत यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत शेतकरी नेत्यांशी विज्ञान भवनात घेतलेल्या तीन बैठका अपयशी ठरल्यानंतर, रविवारी रात्री उशिरा कृषी मंत्रालयाकडून ४० शेतकरी नेत्यांना पुन्हा चर्चेसाठी आमंत्रणाचे पत्र पाठवले गेले. शेतकरी संघटनांनी बैठकीची तारीख निश्चित करावी असेही केंद्राकडून कळवण्यात आलं होतं. मात्र, चर्चेसाठी पाठवण्यात आलेलं पत्र मिळालंच नसल्याचं शेतकरी संघटनेकडून सांगण्यात आलं आहे.
भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टकैत म्हणाले,”केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडून पाठवण्यात आलेलं बैठकीला उपस्थित राहण्यासंदर्भातील कोणतंही पत्र आम्हाला मिळालेलं नाही. केंद्र सरकार जोपर्यंत तीन कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत घरी न जाण्याचा निश्चय शेतकऱ्यांनी केला आहे. सर्व मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महिन्यापेक्षा अधिक काळ लागेल. चर्चेसाठी सरकारनं आमच्याकडे यावं,” असं टकैत यांनी म्हटलं आहे.
‘एनडीए’तील पक्षांना आवाहन
भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सहभागी असलेल्या घटक पक्षांनी शेती कायदे व शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने २६ व २७ रोजी केले जाईल. त्यानुसार, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर, तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष व केंद्रातील मंत्री रामदास आठवले यांनीही भूमिका जाहीर करावी, असे आवाहन राष्ट्रीय किसान महासंघाचे समन्वयक संदीप गिड्डे-पाटील यांनी केले.