आतापर्यंत जानेवारी महिन्‍यात प्रक्रिया सुरू होऊन फेब्रुवारीत शाळा नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यार्थी नोंदणी सुरु होत असे. परंतु यात अनुदानित, सरकारी शाळांचाही समावेश करण्यात आल्याने यंदा प्रक्रियेस उशीर झाला आहे.
अमरावती : बहुप्रतीक्षेतील शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशाच्या प्रक्रियेला तब्‍बल दोन महिने विलंबाने प्रारंभ झाला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करिता महानगर पालिका शाळा, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद, स्वयंअर्थसहाय्यित, जिल्हा परिषद शासकीय, खासगी अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्य, ‘पोलिस कल्याणकारी, विनाअनुदानित अशा आरटीईअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांना १८ मार्चपर्यंत नोंदणी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
यंदा नेहमीपेक्षा प्रवेश प्रक्रियेला उशीर झाला आहे. आतापर्यंत जानेवारी महिन्‍यात प्रक्रिया सुरू होऊन फेब्रुवारीत शाळा नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यार्थी नोंदणी सुरु होत असे. परंतु यात अनुदानित, सरकारी शाळांचाही समावेश करण्यात आल्याने यंदा प्रक्रियेस उशीर झाला आहे. आता राज्यस्तरावर शिक्षण विभागाची बैठक होवून जिल्हास्तरावर शिक्षण विभागाची बैठक होणार आहे.
आर्थिक दुर्बल, गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी – खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देत त्याचे शुल्क हे शासनाकडून दिले जाते. खासगी शाळांमध्येच आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के जागांवर मुला-मुलींना प्रवेश देण्यात येत होता. परंतु आता शिक्षण विभागाने सरकारी तसेच अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात येणाऱ्या शाळांना यातून वगळले आहे. म्हणजे व या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा लागणार असल्याने खासगी शाळांसह सरकारी शाळांना देखील यात समाविष्ट केले आहे. एका बाजूने शाळांची संख्या वाढविण्यात आल्याचे शिक्षण आयुक्तांकडून सांगण्यात येत असले तरीही अनेक खासगी शाळा यातून आता बाहेर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बालकांच्या सक्तीच्या शिक्षणहक्क कायद्यानुसार आता सरकारी, अनुदानित शाळांमध्येच बहुतांशी मुलांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.
राज्यातील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतात. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना दिली जाते. मात्र शुल्क प्रतिपूर्तीला विलंब होत असल्याने शाळाचालकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची शुल्कप्रतिपूर्ती थकित आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरटीई कायद्यात बदल करून शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेशांवर भर देण्यात आला आहे.