अवघ्या २४ हजारात दोन दशके राबताहेत डॉक्टर
संदीप आचार्य
राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ऊन पावसाची पर्वा न करता रुग्णसेवा करणाऱ्या, भरारी पथकाच्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सरकारकडून गेली दोन दशके वेठबिगारासारखे राबवले जात आहे. या डॉक्टरांचे मानधन २४ हजारांवरुन थेट ४० हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला खरा, मात्र यालाही आता नऊ महिने उलटले असून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. यामुळे त्रस्त डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून एकतर मानधनवाढ तात्काळ लागू करा अथवा आम्हाला आत्महत्येची परवानगी द्या अशी मागणी केली आहे.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम भागात म्हणजे जिथे रस्तेही पोहोचले नाहीत अशा पाडे व वस्त्यांवर जाऊन, भरारी पथकाचे २८१ डॉक्टर गरोदर माता तसेच कुपोषित बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेतात. तसेच साप- विंचू देशापासून वेगवेगळ्या आजारांवरही हे डॉक्टर उपचार करतात. गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या पोलिसांसह अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना वर्षानुवर्षे अवघ्या २४ हजार रुपये मानधनावर राबवले जाते. यातही आदिवासी विभागाकडून सहा हजार रुपये तर आरोग्य विभाग १८ हजार असे हे २४ हजार रुपये दिले जातात. अनेकदा हे मानधनही वेळेवर दिले जात नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. तुटपुंजे मानधन महिनोमहिने न मिळाल्याने यापूर्वी आम्हाला आंदोलनही करावे लागल्याचे या डॉक्टरांनी सांगितले. गेली दोन वर्षे हे सर्व डॉक्टर करोना रुग्णांची सेवाही करत आहेत.
भरारी पथकाच्या या ‘मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यां’च्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर २०२० मध्ये मंत्रालयात बैठक पार पाडली. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत भरारी पथकाच्या डॉक्टरांचे मानधन २४ हजारावरून ४० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातबाबतचे शासन आदेशही जारी झाले. यात आरोग्य विभागाने १८ हजार तर आदिवासी विभागाने २२ हजार रुपये देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले असताना गेल्या नऊ महिन्यांपासून या डॉक्टरांना ही वाढ देण्यात आलेली नाही. महत्वाचे म्हणजे करोनासाठीचा भत्ताही या डॉक्टरांना मिळाला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत मानसेवी डॉक्टर रुग्णसेवा करतात, तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. या डॉक्टरांना अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील साधारण सहा ते दहा गावात जाऊन काम करावे लागते. यात ते बाह्य रुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्याचबरोबर त्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत. या २८१ डॉक्टरांच्या पथकाने २०२० व २०२१ मध्ये सव्वा लाख गरोदर माता व चार लाख ५२ हजार बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली. याशिवाय आदिवासी आश्रम शाळांतील ३८ हजार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची तपासणी केली. २४ हजार रुपयांत दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आम्ही कुटुंबासह राहायचे व खर्च भागवायचे हे मोठे आव्हान आहे. महागाई रोजच्या रोज वाढत आहे. डाळीपासून खाद्यतेलाचे पर्यंत भाव गगनाला भिडले आहेत. शिक्षणाचा खर्च वाढत आहे. आमच्याच जगण्याचा आज प्रश्न निर्माण झाला असताना त्याचा विचारही कोणी करत नाही उलट करोनाच्या कामासाठी आम्हाला जुंपले आहे.
आरोग्य विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी मानधनवाढ निर्णयासाठी आदिवासी विभागाकडे बोट दाखवून गप्प आहेत. करोनाकाळातही आम्ही रुग्ण तपासणी व उपचारात मदत करत आहोत. याच काळात सरकारने जे तात्पुरते डॉक्टर घेतले त्यांनाही ६० हजार रुपये मानधन दिले गेले मात्र तेव्हाही आमचा विचार झाला नाही. आरोग्य विभागात डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त आहेत. जवळपास दोन दशकाहून अधिक काळ आम्ही सेवेत असून आम्हाला आता कायम सेवेत घ्यावे व तोपर्यंत ४० हजार रुपये मानधन तात्काळ देण्यात यावे, अशी या डॉक्टरांची मागणी आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागातील १६ हजार रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. आरोग्य विभागात वर्ग ‘ब’ ची २०० पदे रिक्त आहेत. त्यातून सेवाज्येष्ठतेनुसार आमची पदे कायम स्वरुपी भरण्यात यावी अशी मागणी या डॉक्टरांची आहे. अतिदुर्गम आदिवासी भागात काम करूनही आमची कोणतीच मागणी सरकार विचारात घेत नाही. ४० हजार मानधन वाढीच्या निर्णयाची गेले नऊ महिने अंमलबजावणी होत नाही, अशावेळी आम्हाला किमान आत्महत्येची तरी परवानगी द्यावी, अशी विनंती या डॉक्टरांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.