उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सहकार खात्याने ७०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती
केवळ १५० कोटी रुपयांची तरतूद
उमाकांत देशपांडे लोकसत्ता
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला आर्थिक चणचणीचा फटका बसला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ७०० कोटी रुपयांची गरज असताना १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांना निधीची तरतूद होईपर्यंत बरीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा करण्यात आली व दोन लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले. या सरकारची कर्जमाफी २१ हजार कोटी रुपयांवर गेली असून सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.
उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सहकार खात्याने ७०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. पण निधीच्या चणचणीमुळे अर्थ खात्याने पुरवणी मागण्यांमध्ये १५० कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. आता उर्वरित निधी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर होतील, तेव्हा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
करोनामुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नामध्ये घट झाल्याने सध्या निधीची चणचण आहे. पण लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून देऊन उर्वरित शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ दिला जाईल. बाळासाहेब पाटील , सहकार मंत्री
शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे ही योजना जाहीर करताना महाविकास आघाडी सरकारने सांगितले होते. आता मात्र निधीसाठी हात आखडता घेतला असून लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ, दोन लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्यांना एकरकमी परतफेड योजना याबाबतही सरकारने घोषणा करूनही अद्याप निर्णय का घेतलेला नाही? सरकारने गरज भासल्यास कर्ज काढून निधी द्यावा. चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष